नरेंद्र मोदींचा २०२४ मध्ये पराभव अटळ (माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विशेष लेख)

राष्ट्रीय पटलावर दोन महत्त्वाच्या राजकीय विषयांवर चर्चा चालू आहे. एक, २२ वर्षांनंतर होणारी काँग्रेस पक्षाची अंतर्गत निवडणूक आणि दोन, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची मोर्चेबांधणी. या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न मी या लेखात केला आहे.

काँग्रेस पक्षाची अंतर्गत निवडणूक

सध्या तब्बल २२ वर्षांनंतर काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे. ही ७५ वर्षांतील भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना म्हणावी लागेल. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत खासदार राहुल गांधी यांनी अचानक जुलै २०१९ मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्या रिक्त पदावर काँग्रेस कार्यकारिणीने सोनिया गांधी यांना पक्षाच्या हंगामी अध्यक्ष म्हणून पुन्हा जबाबदारी स्वीकारण्याची विनंती केली आणि त्यांनी ती स्वीकारली. हंगामी या शब्दाचा अर्थच तात्पुरता असा असतो; पण त्यानंतर तब्बल एक वर्षाचा काळ लोटल्यानंतरही काँग्रेसला पूर्ण वेळ अध्यक्ष नव्हता. सोनिया गांधीच हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होत्या. पण, त्यांच्या प्रकृतीमुळे त्यांना पूर्वीप्रमाणे अध्यक्षपदाला पूर्ण वेळ देणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे पक्षात योग्य निर्णय होत नव्हते. परिणामी सलग दोन लोकसभा आणि ४९ पैकी ३९ विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला होता.

अशा वेळी काँग्रेस पक्षाच्या आम्ही काही जणांनी (माजी केंद्रीय मंत्री, कार्य समिती सदस्य व माजी मुख्यमंत्री अशा नेत्यांनी) पक्षाबद्दल चर्चा करण्याकरिता सोनियाजींची भेट मागितली. परंतु, कोविड काळात महिनाभर वाट पाहूनदेखील भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळे आम्ही २३ जणांनी काँग्रेस अध्यक्षांना पक्ष परिस्थीतीबद्दल एक गोपनीय पत्र लिहिले. त्या पत्रामध्ये आम्ही तीन प्रमुख मागण्या केल्या. पहिली, काँग्रेस पक्षाचा सतत होणारा पराभव पाहता, एक आत्मचिंतन शिबिर आयोजित करावे. दुसरी, पक्षाला पूर्ण वेळ काम करणारा अध्यक्ष असावा व तिसरी, अध्यक्षाची निवड पक्ष संविधानानुसार निवडणूक घेऊन करावी.

दुर्दैवाने आमचे हे गोपनीय पत्र अनधिकृतपणे एका इंग्रजी दैनिकाला दिले गेले; पण ते पत्र पूर्णपणे प्रकाशित न करता मुद्दाम मुख्य मुद्दे तोडून-मोडून छापले गेले, तसेच पत्र लिहिणाऱ्या २३ नेत्यांची नावे जाणीवपूर्वक जाहीर केली गेली. माध्यमांनी आम्हाला उपहासाने G-23 असे नाव दिले. हे पत्र म्हणजे हे २३ जण गांधी कुटुंबाला विरोध आहेत, असा गैरसमज पसरवला गेला. त्यामुळे देशातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. पण, सत्य वस्तुस्थिती लक्षात आल्यावर सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या स्वभावाला साजेसा संयम दाखवीत, पत्र लिहिणाऱ्या नेत्यांना चर्चा करण्यासाठी बोलावले.

आम्ही सोनियाजींच्या आवाहनाचा आदर करून त्यांची भेट घेतली. १९ डिसेंबर २०२० रोजी म्हणजेच पत्र लिहिल्यानंतर चार महिन्यांनी ही बैठक झाली. त्या बैठकीला माझ्यासह माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंग हुड्डा, माजी मंत्री कपिल सिब्बल, माजी मंत्री व माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, खा. शशी थरूर, खा. आनंद शर्मा, खा. मनीष तिवारी, तसेच कार्य समितीचे इतर नऊ जण आणि स्वत: सोनियाजी, राहुल व प्रियांका असे १९ जण उपस्थित होतो. सलग पाच तास चाललेल्या या बैठकीत सर्व विषयांची प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्या वेळी आम्ही स्पष्टपणे आमची भूमिका सोनियाजींसमोर मांडली. बैठकीनंतर सोनिया गांधी यांनी सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या आमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. पण, कोविडमुळे २०२१ मध्ये काही होऊ शकले नाही. संपूर्ण एक वर्ष वाया गेले. या काळात काँग्रेसचा आणखी पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला, तसेच आमच्या २३ जणांपैकी तीन ज्येष्ठ नेते पक्ष सोडूनही गेले. काहींनी वेगळा पक्ष काढला; पण आम्ही मात्र कितीही त्रास झाला तरी पक्षांतर्गत संघर्ष करून न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करत होतो. त्या प्रतत्नांना शेवटी यश आले.

सन २०२२ च्या सुरुवातीला उदयपूरला शिबिर झाले. त्यानंतर सोनियाजींनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे तालुका पातळीपासून पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका सुरू झाल्या आणि आता तब्बल २२ वर्षांनंतर पहिल्यांदा काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे. या घटनाक्रमामुळे काँग्रेसमध्ये पालवी फुटलेल्या जुन्या वृक्षाप्रमाणे नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.

हे सुद्धा वाचा

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते ‘लय भारी’च्या नव्या लोगोचे अनावरण, चव्हाण यांनी केले तोंड भरून कौतुक

Kirit Somayya : किरीट सोमय्या स्वत:च्या बालेकिल्ल्यातच भाजपकडून बेदखल!

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर अमिताभ बच्चन यांनी विचारला प्रश्न

आम्हा २३ जणांचा आग्रह फक्त पूर्ण वेळ अध्यक्ष असण्याबद्दल होता. राहुल गांधी किंवा इतर कोणीही अध्यक्षपद स्वीकारावे; पण त्यांनी त्या पदाला पूर्ण वेळ दिला पाहिजे, अशीच आमची भावना होती. अर्थातच राहुल गांधी यांच्याएवढा दुसरा सुपरिचित चेहरा पक्षात नव्हता. सभ्य, व सुसंस्कृत राहुलजींनी पक्षाच्या पडत्या काळात अध्यक्षपदाची धुराही सांभाळली होती. पण आता त्यांनी ते स्वत: किंवा गांधी कुटुंबातील कोणीही अध्यक्ष होणार नाही, असे स्पष्ट केल्यामुळे इतर कोणाला तरी पूर्ण वेळ अध्यक्ष होणे अत्यावश्यक होते. आता होत असलेल्या काँग्रेसच्या अंतर्गत निवडणुकीतून १९ ऑक्टोबर रोजी श्री. मल्लिकार्जुन खडगे व डॅा. शशी थरूर यांच्यापैकी एक जण पूर्ण वेळ अध्यक्ष निवडला जाईल.

आम्हा २३ जणांच्या आग्रही भूमिकेमुळे १३७ वर्षांचा इतिहास असणाऱ्या काँग्रेस पक्षात २२ वर्षांत न झालेल्या अंतर्गत निवडणुका होत आहेत. जनतेला मोदी सरकारला पर्याय पाहिजे. त्यांना परत काँग्रेस हवी आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आलेला नेता पक्षासाठी पूर्ण वेळ देईल; तसेच पुढे काँग्रेस पक्षाच्या पक्षघटनेनुसार पक्षातील बंद पडलेल्या सर्व पदांसाठी (कार्य समिती, पार्लमेंटरी बोर्ड व निवड समिती) निवडणुका घेईल. निर्णयप्रक्रियेत सर्वसमावेशक चर्चा करून निर्णय होतील. ज्येष्ठ व तरुण, असा कृत्रिम भेदभाव केला जाणार नाही. सर्व पदांवर जनतेतून निवडून आलेल्या कर्तृत्ववान नेत्यांना महत्त्व दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. राहुल गांधी नेतृत्व करत असलेली ‘भारत जोडो’ यात्रा आणि त्यांच्या जोडीला निवडून आलेला पूर्ण वेळ अध्यक्ष यांच्या समन्वयामुळे पक्षाला नवचैतन्य मिळेल. हे काँग्रेसच्या पुनर्वापसीकरिता महत्त्वाचे तर आहेच; पण देशात प्रभावी विरोधी पक्ष असला पाहिजे, असे मानणाऱ्या मतदारांना दिलासा देणारेही आहे. त्यातूनच देश लोकशाही व अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका टाळू शकेल.

२०२४ मधील संभाव्य लोकसभा निवडणूक

येणारी २०२४ मधील लोकसभा निवडणूक ही देशाच्या भवितव्याकरिता अतिशय निर्णायक असेल. कारण- भारतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान, त्यांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही अस्तित्वात राहील की नाही, याबद्दलच शंका निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्यकारभाराची दिशा पाहिली, तर त्यांची वाटचाल हुकूमशाहीकडे चालली आहे हे स्पष्ट होते. त्यांनी आतापर्यंत सर्व संविधानत्मक संस्थांवर स्वत:चे वर्चस्व निर्माण केले आहे. या संस्था पंतप्रधानांना हवे ते निर्णय देतात. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपालपद, आर्थिक चौकशी संस्था, शैक्षणिक संस्था या सर्वांवर मोदींनी अनैसर्गिक नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. आणि ही प्रक्रिया अशीच पुढे चालू राहणार आहे. विरोधी पक्षांचा बीमोड करण्याकरिता आर्थिक चौकशी यंत्रणांचा कसा दुरुपयोग करून घेतला जात आहे, ते आपण रोज बघत आहोत.

या तपास संस्था एकीकडे आमदारांवर दबाव आणून, त्यांच्यावर नवे-जुने, खरे-खोटे गुन्हे दाखल करून, प्रसंगी ईडी (एम.पी.एल.ए.) कायद्याच्या अधिकारांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबण्याचे प्रकार पाहायला मिळत आहेत. तर, दुसरीकडे आर्थिक किंवा पदाचे प्रलोभन दाखवून, विरोधी पक्षांच्या निवडून आलेल्या राज्य सरकारांना पाडले जात आहे आणि त्या जागी भाजप आपले सरकार स्थापन करीत आहे. अनेक ठिकाणी ‘ऑपरेशन कमळ’चा प्रयोग म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून सरकार पाडायचे, त्यांना मंत्री करायचे आणि मग भाजपकडून निवडणूक लढवायला लावायची. याच रीतीने कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार पाडण्यात आले.
महाराष्ट्रात थोड्या वेगळ्या प्रकारे महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात आले. पैसा व तपास यंत्रणा यांचा किळसवाणा गैरवापर आपण पाहिला. सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षाचे एकही सरकार शिल्लक ठेवायचे नाही हे नरेंद्र मोदी व भाजपने ठरवलेय. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पुन्हा भाजप सरकार निवडून आले, तर देशात लोकशाही अस्तित्वात राहणार नाही हे निश्चित. म्हणूनच आगामी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक देशाच्या भवितव्याकरिता फार महत्त्वाची आहे.

सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा पराभव होऊ शकतो का? की ते पुन्हा तिसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने विजयी होतील? याबाबत माझे स्पष्ट मत आहे की, जर सर्व समविचारी विरोधी पक्षांनी प्रामाणिकपणे एकजूट केली आणि विरोधी मतांचे विभाजन टाळले, तर निश्चितपणे मोदींचा पराभव होऊ शकतो. मागील लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचे आकडे पाहा. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला ३१ टक्के मते मिळाली होती. सन २०१९ च्या निवडणुकीत मतांची ही टक्केवारी वाढून ३७.७ टक्के झाली; पण त्याला बालाकोट हल्ला हे एक महत्त्वाचे कारण होते. मोदी सरकारला अर्थव्यवस्था सांभाळताना आलेल्या अपयशामुळे लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. मंदावलेला आर्थिक विकास दर, जीवघेणी महागाई, विक्रमी बेरोजगारी व रुपयाची अभूतपूर्व घसरण या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या, तर मोदींनी आज कितीही ‘रेवडी’ वाटली तरी लोकांची नाराजी कमी होणार नाही.

‘भाजप’चा लोकसभा निवडणुकीतील थेट जनाधार हा ३१ ते ३७ टक्क्यांपर्यंत किंवा सरासरी ३५ टक्क्यांपर्यंत राहील, असे गृहीत धरले, तर गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये जवळपास ६० ते ६५ टक्के लोकांनी मोदींचा पराभव करण्याकरिता मतदान केले. आता प्रश्न इतकाच आहे की, मोदींच्या विरोधात पडलेली ही ६० ते ६५ टक्के मते एकत्रित आणता येतील का? भाजपच्या एका उमेदवाराविरोधात विरोधी पक्षाचा एकच उमेदवार उभा करता येइल का? आणि विरोधक आपल्या मतांचे विभाजन टाळू शकतील का? असे झाले, तर भाजपचा पराभव करणे अवघड नाही.

पण हे बोलणे जितके सोपे आहे, तितकेच करणे अवघड आहे. कारण- सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येऊन, प्रत्येक राज्याराज्यात आघाड्या व जागावाटप करतील आणि त्यानंतर एकास एक उमेदवार उभे करतील; हे जरी शक्य असले तरी ते करता येईल का? पण, त्याकरिता काँग्रेस पक्षालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. कारण- आजही काँग्रेस पक्षाला दोन्ही निवडणुकांमध्ये १९ ते २० टक्के मतदान झाले आहे. त्यानंतर काँग्रेसखालोखाल तृणमूल काँग्रेसला तीन ते चार टक्के मते मिळाली आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत ३९ वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदार निवडून आले होते. आजही विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेस पक्षच सर्वांत मोठा व देशव्यापी पक्ष आहे. त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाची ही व्यापक आघाडी तयार करण्याचे काम काँग्रेस पक्षालाच करावे लागेल. इतर कुठल्याही छोट्या प्रादेशिक पक्षाला ते जमणार नाही. पण, हे करत असताना विरोधकांकडून पंतप्रधान पदाचा चेहरा पुढे करायचा प्रयत्न झाला, तर मात्र ही आघाडी होऊ शकणार नाही. एकदम पंतप्रधान पदाचे पाच-सहा दावेदार समोर येतील. एकाच्या विरुद्ध एक उमेदवार उभा राहिला नाही, तर नरेंद्र मोदींचा विजय हमखास आहे.

यापूर्वी १९७७ साली जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली देशात हे घडलेले आहे. इंदिरा गांधी यांना पराभूत करण्याची भूमिका तत्कालीन विरोधी पक्षांनी घेतली आणि त्या सर्वांची मोट जयप्रकाश नारायण यांनी बांधली. विरोधी पक्षांमध्ये अनेक दिग्गज नेते होते; पण कुणालाही विरोधी पक्षाचा पंतप्रधान पदाचा चेहरा केले गेले नाही. सर्वांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून ‘आधी इंदिरा गांधी यांचा पराभव करू आणि नंतर पंतप्रधान ठरवू’, असे ठरविले. विरोधी पक्षांच्या त्या ऐक्यामुळे १९७७ मध्ये इंदिरा गांधी व काँग्रेसचा पराभव झाला. विरोधकांना बहुमत मिळाले आणि त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या बैठकीत मोरारजी देसाई यांना पंतप्रधान केले गेले.

आपल्याला २०२४ मध्ये तोच प्रयत्न करायला पाहिजे, तरच मोदींचा पराभव होऊ शकेल. अन्यथा, विरोधी पक्षांच्या मतांची विभागणी होऊन २०१४ आणि २०१९ लोकसभा निकालाची पुनरावृत्ती होईल. त्यामुळे हे गणित जुळवायचे असेल, तर विरोधी पक्षांची व्यापक आघाडी करण्यासाठी काँग्रेसलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. पण, कोणत्याही पक्षाने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार पुढे केला, तर हे शक्य होणार नाही. आता काँग्रेस पक्षाच्या नव्या अध्यक्षांनी व गांधी परिवाराने मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून नेतृत्व, राजकीय कौशल्य व परिपक्वता दाखवणे गरजेचे आहे.

वरीलप्रमाणे सर्व विरोधी पक्षांची एकजूट झाली, तर २०२४ ची निवडणूक अटीतटीची होईल. नरेंद्र मोदींनी कितीही प्रयत्न केला; अगदी बालाकोटसारख्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याने फार काही फरक पडणार नाही. कारण- आज नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे कोलमडलेली आहे. लोक त्रस्त आहेत, पर्याय शोधत आहेत. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन मोदींना पर्याय देण्याचे ऐतिहासिक काम करावे लागेल.

(लेखक महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत)

‘लय भारी’चा दिवाळी अंक महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी पुढील वितरकांकडे संपर्क साधावा : मुंबई :बागवे एजन्सी (७५०६०००८६९), पुणे : वीर एजन्सी (९४२२०३४१७६), नाशिक : पाठक ब्रदर्स (९९२२४६३०४०), कोल्हापूर : प्रशांत चुयेकर (९७६५०२४४४३), औरंगाबाद : केतन शहा (९५४५५१९४४०)