स्टेट बोर्डासह सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांनी कोविडच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एकूण फीमध्ये १५ टक्के सवलत द्यावी आणि फी भरली नाही म्हणून कुठल्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष व ऑनलाईन शिक्षण घेण्यास अथवा परीक्षेला बसण्यास प्रतिबंध करू नये तसेच विद्यार्थ्यांचा निकाल आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र रोखले जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश असणारा शासन निर्णय (जीआर) महाराष्ट्र सरकारने जारी केला होता. मात्र, राज्यातील अनेक सीबीएसई, आयसीएसई शाळांच्या व्यवस्थापनाने हा निर्णय धुडकावून लावला असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.
राज्यसरकारच्या जीआरला केराची टोपली दाखवून या शाळा व्यवस्थापनाने त्रस्त पालकांवर विविधप्रकारे दबाव टाकून फी वसूल केली. इतकेच नव्हे तर फी भरली नाही म्हणून शेकडो विद्यार्थ्यांचे निकाल व शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र रोखून धरले असल्याचेही आढळून आले आहे. राज्यसरकारचा निर्णय आमच्या सीबीएसई,आयसीएसई शाळांना लागू होत नाही, अशाप्रकारची मगरुरीची भाषा या शाळांच्या व्यवस्थापनाकडून केली जात आहे. त्यामुळे पालकांकडून बळजबरीने फी वसूल करणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळणाऱ्या या शाळा व्यवस्थापनांविरुद्ध शिंदे-फडणवीस सरकारने कठोर कारवाईचा बडगा उगारून त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी, अशी मागणी सामान्य पालकवर्गांकडून केली जात आहे.
कोविड काळात असंख्य लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. छोटेमोठे उद्योगधंदे बुडाल्याने पालकवर्गावर प्रचंड आर्थिक संकट कोसळले होते. मुलांच्या शाळांची फी थकल्यामुळे पालकांची चिंता वाढली होती. आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना शाळा व्यवस्थापनाने मात्र, पालकांकडे फीसाठी तगादा लावून मुलांचे शैक्षणिक नुकसान केले होते. फी भरली नाही म्हणून असंख्य विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मनाई करून त्यांचे निकाल व शाळा सोडण्याचे (टीसी) प्रमाणपत्र रोखून धरण्याचे प्रकार शाळा व्यवस्थापनाने केले होते. त्यामुळे काही शाळांमधील पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाच्या मगरूरीविरोधात आंदोलन केले होते.
शाळेच्या फीचा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही गेला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने निर्णय देऊन कोविड काळात बळजबरी फी वसूल करू नये, पालकांना फीमध्ये सवलत द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पालकांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ८ मे २०२० आणि १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी दोन शासन निर्णय (जीआर) जारी केले होते.
या निर्णयामध्ये स्टेट बोर्डासह इतर सर्व बोर्डाच्या शाळा व्यवस्थापनाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित केलेल्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करावी, स्पष्टपणे नमूद केले होते. कोविड काळात ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली असेल त्यांची अतिरिक्त फी पुढील महिन्यात अथवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी समायोजित करावी, ते शक्य नसल्यास पालकांना फी परत करावी, असे निर्देश सरकारने शाळा व्यवस्थापनाला दिले होते.
याशिवाय पालकांनी शाळेची फी भरली नाही म्हणून कुठल्याही शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन शिक्षण घेण्यास प्रतिबंध करू नये, विद्यार्थ्यांचा निकाल आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र रोखू नये, असेही सरकारने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते. राज्यसरकारने शाळा व्यवस्थापनासाठी हा जीआर काढूनही राज्यातील अनेक सीबीएसई, आयसीएसई शाळा व्यवस्थापनाने या जीआरचे उल्लंघन केल्याचे सत्य समोर आले आहे. शाळा व्यवस्थापनाने सरकारच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवून पालकांकडून बळजबरीने फी वसुली केली.
फीसाठी तगादा लावून विद्यार्थ्यांचे निकाल आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र रोखून धरले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कित्येक शाळा व्यवस्थापनाने राज्यसरकारचा जीआर आम्हाला लागू नसल्याचे सांगून पालकांची दिशाभूल केली. आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून असंख्य पालकांनी घाबरून शाळेची फी भरली. काही जागरूक पालकांनी सरकारच्या जीआरविषयी संबंधित गट शिक्षणाधिकाऱ्याकडे विचारणा केल्यावर सीबीएसई शाळा व्यवस्थापन आमचे ऐकत नाही, अशी हतबलता व्यक्त केली.
हे सुद्धा वाचा :
विदर्भात राष्ट्रवादी पाडणार काँग्रेसला खिंडार; मोठ्या नेत्याच्या पक्षप्रवेशाची जोरदार चर्चा
माध्यमिक शिक्षण संचालकांना जीआरबद्दल माहिती नाही !
राज्यसरकारच्या जीआरचे उल्लंघन करणाऱ्या किती शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा माध्यमिक शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून केली असता, अशाप्रकारचा जीआर शासनाने जारी केला आहे, याबाबतची माहितीच त्यांना नव्हती. सीबीएसई, आयसीएसई शाळांचे व्यवस्थापन आमचे काहीच ऐकत नाही. आम्ही त्यांच्यावर काहीही कारवाई करू शकत नाही. तुम्ही तुमच्या मुलांना स्टेट बोर्ड शाळांमध्ये शिकवायला पाहिजे, असा अजब सल्ला या संचालकांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला दिला. तुम्ही तक्रार केली तरीही या संस्था राजकीय नेत्यांच्या असल्यामुळे आपण त्यांचे काहीही वाकडे करू शकणार नाही, असे प्रबोधनही या संचालक महोदयांनी केले.