‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ अशी जाहिरात करणाऱ्या राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने आयुर्वेद एमडी प्रवेशापासून राज्यातील शेकडो विद्यार्थी वंचित आहेत. मात्र मराठी माणसाचे आम्हीच तारणहार आहोत, असे मिरवणाऱ्या सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ‘अस्पृश्यते’ची वागणूक देत परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना मात्र रेड कार्पेट अंथरल्याचे चित्र आहे. इतर राज्यांमध्ये केवळ साडेपाच वर्षांचे पदवी शिक्षण घेतल्यामुळे महाराष्ट्राचे मूळ रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यस्तरीय कोट्यातून आयुर्वेद पदव्युत्तर पदवी (एमडी, एमएस) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज करण्यासही अपात्र ठरविले जात आहे.
या संदर्भात डॉ. योगेश प्रमोद जाधव व इतर काही विद्यार्थ्यांनी राज्य पदवीसाठी सरकारच्या या अन्यायकारक प्रवेश नियमांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये तेथील स्थानिक विद्यार्थ्याने कुठल्याही राज्यात वैद्यकीय शिक्षण घेतले तरी त्याला एमडीला प्राधान्याने प्रवेश दिला जातो, पण महाराष्ट्रात नेमके उलटे चित्र आहे.
अखिल भारतीय स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या एआयएपीजीईटी परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार आयुर्वेद पदव्युत्तर अर्थात (एमडी, एमएस) प्रवेश दिला जातो. बीएएमएस उत्तीर्ण विद्यार्थी हे या परीक्षेसाठी पात्र असतात. अखिल भारतीय स्तरावर ही प्रवेश परीक्षा असली तरी, प्रत्येक राज्यातील आयुर्वेद महाविद्यालये तसेच संस्थामध्ये १५ टक्के अखिल भारतीय कोटा व ८५ टक्के त्या त्या राज्यांचा कोटा या प्रमाणे प्रक्रिया राबिवली जाते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने राज्यस्तरीय कोट्यातील प्रवेशासाठी जी नियमावली तयार केली आहे व त्याआधारे मागील अनेक वर्षे प्रवेश प्रक्रिया राबिवली जात आहे. त्याचा फटका महाराष्ट्रातीलच मूळ रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
राज्यात शिकलेल्या डॉक्टरने राज्यात सेवा दिली पाहिजे यासाठी राज्याचा कोटा असतो. पण राज्य सरकार बाहेरच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन काय मिळवते. ही मुले महाराष्ट्र राज्यात शिकून आपल्या प्रांतात परत जाऊन तिथे व्यवसाय करतात, अशा विद्यार्थ्यांकरिता राज्य सरकार रेड कार्पेट का अंथरते असा सवाल केला जात आहे.
शाहू महाराजांच्या कोल्हापूरात वाढलेले वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या तरी सदसदविवेकबुद्धीला हा निर्णय पटतो का ? जर पटत नसेल तर हा जातीयवादी निर्णय बदलण्यासाठी ते पुढाकार घेतील का ? असा सवाल आता निर्माण झाला आहे.
राज्यात आयुर्वेदाची 6 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. 16 अनुदानित तर 71 खासगी विना अनुदानित महाविद्यालये आहेत. राज्यात बीएएमएसला या 71 खाजगी कॉलेजमध्ये मॅनेजमेंट कोटाच्या 781 जागा आहेत. यात अन्य राज्यातील विद्यार्थी डोनेशन / जादा फी देऊन प्रवेश घेतात. पुढे त्यांना महाराष्ट्रात एमडीसाठी डोमीसाईल प्रमाणपत्र बंधनकारक केले नसल्याने या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना 85 टक्के स्टेट कोट्यात सहज प्रवेश मिळतो. महाराष्ट्रात एमडी आयुर्वेदाच्या एकूण केवळ 1121 जागाच आहेत. यात परराज्यातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात डल्ला मारत असल्याने राज्यातील विद्यार्थी आयुर्वेद एमडी प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत, असे विदारक चित्र आहे.
महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी असलेला विद्यार्थी राज्यात प्रवेश न मिळाल्याने किंवा इतर कारणाने अन्य राज्यातुन वैद्यकीय पदवी घेऊन परत आला तर त्याला राज्यस्तरीय कोट्यातून आयुर्वेद पदव्युत्तर पदवी (एमडी, एमएस) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज करण्यासही अपात्र ठरविले जात आहे. या उलट मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये स्थानिक विद्यार्थीस्नेही वातावरण आहे. मध्य प्रदेशमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात स्थानिक विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जातो.
या मध्यप्रदेश राज्यातील विद्यार्थी अन्य राज्यात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन एमडी,एमएस अभ्यासक्रमासाठी परत आला तर त्याला त्यांच्या राज्यात हसत हसत प्रवेश मिळतो. तिथल्या खासगी महाविद्यालयातही स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश मिळतो. कर्नाटकात त्यांचा मूळचा विद्यार्थी कोणत्याही राज्यात शिकल्यावर तेथील स्टेट कोट्यात प्रवेश मिळतो. महाराष्ट्राच्या जवळ असणाऱ्या या राज्यात तेथील स्थानिक विद्यार्थ्याना प्रवेश मिळण्यास अडचणी नसताना, येथे मात्र शिक्षण सम्राट मंडळींच्या भल्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने किचकट नियम केले का ? असा सवाल आता पालक विचारू लागले आहेत.
या अन्यायाबाबत अनेक विद्यार्थी व लोकप्रतिनिधी यांनी शासनाला अलीकडे निवेदने दिली आहेत. निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान अशी जाहिरात करणाऱ्या राज्य सरकारला या जाचक अटीमुळे राज्यात दरवर्षी शेकडो मराठी विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी (एमडी, एमएस) प्रवेशापासून वंचित राहतात याचे सोयरसुतक नाही का ? असाही सवाल केला जात आहे.
दरम्यान, या संदर्भात डॉ. योगेश प्रमोद जाधव व इतर काही विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या एमडी आयुर्वेद करीता या अन्यायकारक प्रवेश नियमांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रातील मूळच्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांने अन्य राज्यातुन पदवी घेतली तरी आयुर्वेद एमडी अभ्यासक्रमाच्या राज्यस्तरीय कोट्यातील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यास परवानगी मिळावी, त्याबाबत राज्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभाग, संचालक, आयुष, आयुक्त (सीईटी) यांना निर्देश द्यावेत, अशी त्यांनी याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाला रास्त विनंती केली आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थी घटनात्मक आरक्षणाला मुकतात
पदव्युत्तर पदवी (एमडी, एमएस) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास अपात्र ठरत असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना घटनात्मक आरक्षणाला मुकावे लागत आहे.
नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्रातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयांमधून बीएएमएस पदवी प्राप्त करणारे विद्यार्थीच राज्यस्तरीय ८५ टक्के कोट्यातून एमडी, एमएस, प्रवेश घेण्यास पात्र असतील असा नियम आहे. या नियमामुळे महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी किंवा ज्यांचे १२ वी पर्यंतचे शिक्षण महाराष्ट्रात झाले आहे, तसेच त्याच्याकडे डोमीसाईल प्रमाणपत्र असले तरीही केवळ साडेपाच वर्षांचे बीएएमएसचे शिक्षण इतर राज्यांमध्ये घेतले आहे, त्यांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अपात्र ठरविले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मूळ रहिवाशी असलेले विद्यार्थी आपल्याच राज्यात एमडी वा एमएस प्रवेशापासून वंचित राहात आहेत. दुसरे असे की, इतर राज्यांमध्ये साडेपाच वर्षांचे पदवी शिक्षण घेतले तर त्यांना तेथे आरक्षण मिळत नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्या स्वतःच्या महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश नाकारला जात असल्याने त्यांना घटनात्मक आरक्षणालाही मुकावे लागत आहे