ओबीसीचा डेटा गोळा करण्यासाठी ४३५ कोटींची तरतूद

टीम लय भारी

मुंबई : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने बुधवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्य विधानसभेत 31,298.26 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. पुरवणी मागणीमध्ये, राज्य सरकारने राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) चे राजकीय आरक्षण प्रदान करण्यासाठी आवश्यक प्रायोगिक डेटा गोळा करण्यासाठी महाभारत राज्य मागासवर्ग आयोग (MSBCC) साठी 435 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे(Maharashtra government pays Rs 435 crore for OBC data).

ओबीसी कोट्याला स्थगिती देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाने सरकारने उचललेल्या पावलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच या संदर्भात ठराव मंजूर केल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.MSBCC ने या कामासाठी 435 कोटी रुपयांची मागणी करणारा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. या महामारीमुळे राज्याच्या महसुलावर वाईट परिणाम झाल्यामुळे या प्रस्तावाला सरकारी पातळीवर विरोध झाला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मंत्रालयात एमटीडीसीच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी उभारण्यात आलं नवं केंद्र

पंतप्रधान मोदींची नक्कल केल्याबद्दल शिवसेना आमदाराने मागितली माफी

तथापि, 10 डिसेंबर रोजी, राज्य सरकारने प्रशासकीय खर्चासाठी आणि 15 अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी आयोगाला आगाऊ म्हणून राज्याच्या आकस्मिक निधीतून 5 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जारी केला.पुरवणी मागणीतील तरतूद म्हणजे 5 कोटी रुपये आकस्मिक निधीमध्ये परत करणे आणि उर्वरित 430 कोटी रुपये आयोगाला वाटप करणे.

MSBCC ला 29 जून रोजी समर्पित आयोग घोषित करण्यात आला आणि त्याच्या संदर्भातील अटींमध्ये राज्यातील मागासलेपणाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वरूपाची आणि परिणामांची समकालीन कठोर चौकशी करणे आणि ओबीसींच्या गाव/तालुका/जिल्ह्यातील लोकसंख्येचे प्रमाण तपासणे समाविष्ट आहे. ग्रामीण भागात निहाय आणि शहरी भागात प्रभागनिहाय.उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मागण्या सभागृहात मांडल्या.

अयोध्येत जमीनी घेणं म्हणजे हिंदुत्वाचा चोरबाजार;शिवसेनेचा हल्लाबोल

‘Don’t want another lockdown’: Maharashtra deputy CM’s warning amid Omicron surge

राज्यात ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील संततधार पाऊस आणि चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीच्या मदतीसाठी वाटप केल्यानंतर अतिरिक्त खर्च करणे आवश्यक होते. एकूण 31,298.26 कोटी रुपयांपैकी, शेतकरी मदतीसाठी निर्देशित केलेला निधी 1410.81 कोटी रुपये होता.Covid-19 साथीच्या आणि परिणामी कुलुपबंद पुरवणी मागण्या प्रतिबिंबित जे राज्य वित्त, जादा भार ठेवले आहे. आरोग्य पायाभूत सुविधांवरील ताणासाठी 1,330.81 कोटी रुपयांचे वाटप आवश्यक आहे. याशिवाय, कोविड-19 मुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 1,000 कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचा एक भाग म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला 50,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क होता.