टीम लय भारी
नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्र आव्हानांच्या संक्रमणातून जात आहे. आगामी अर्थसंकल्प 2022 कडून शिक्षण क्षेत्राला ऊर्जा पुरवण्याच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. GST शुल्कात कपात, पायाभूत सुविधांसाठी सबसिडी, कमी व्याजदर कर्ज, कलम 80 अंतर्गत करात सवलत यासारख्या मुद्द्यांवर अर्थसंकल्पात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) तयार केले आहे(Budget 2022, Government’s big step for online education).
मात्र, शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक निधीची तरतूद करण्याची मागणी शैक्षणिक वर्तुळातून होत आहे. तसेच मुख्य प्रवाहातील शिक्षणासाठी आवश्यक पॅकेजेस उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे.
कोविड काळात डिजिटल शिक्षण वाढले आहे. त्यामुळे, शहरी आणि ग्रामीण भागातील डिजिटल फूट कमी करण्यासाठी सरकार धोरणात्मक पावले उचलण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, यंदाच्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक तंत्रज्ञान खेळाडूंसाठी समर्थन धोरणे अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
हे सुद्धा वाचा
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
अमोल कोल्हेंच्या चित्रपटातील भूमिकेविरोधात संमिश्र राजकीय प्रतिक्रिया
14 things India wants from Nirmala Sitharaman’s Budget
केंद्र सरकार शैक्षणिक क्षेत्रात गांभीर्याने पावले उचलेल, अशी आशा ऑनलाइन एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म कॅटॅलिस्ट ग्रुपचे संस्थापक अखंड स्वरूप पंडित यांनी व्यक्त केली आहे. एआयसीटीई आणि यूजीसी यांसारख्या नियामक संस्थांशी चर्चा करून त्यांच्या शिफारशी गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत, असे पंडितांनी म्हटले आहे.
कोविड सारख्या साथीने ऑनलाइन शिक्षणावर भर दिला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष शिक्षणाअभावी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खोळंबले आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर भर द्यावा, असे पंडित म्हणाले. सर्व सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असली पाहिजे. सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांना परवडणारी इंटरनेट उपकरणे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत(Covid pandemic has focused on online education).
कोविडनंतर शिक्षणात मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने एज्युकेशन टेक स्पेस स्टार्टअप्स आणि लघु मध्यम उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. त्यामुळे अशा उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना दीर्घकालीन कर सूट अपेक्षित आहे.