टीम लय भारी
मुंबई :- मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप लावले होते. त्यानंतर आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयने समन्स बजावले आहे. सीबीआयने १४ एप्रिलला अनिल देशमुख यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले असून, परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करणार आहे.
देशमुख यांच्या खासगी सचिवांचेही रविवारी जबाब नोंदवले
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या खासगी सचिवांचेही रविवारी जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपास पथकाने रविवारी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि सहाय्यक एस कुंदन यांची सुमारे चार तास चौकशी केली, त्यानंतर त्यांचे स्वतंत्रपणे जबाब नोंदविण्यात आले. त्यानंतर सीबीआयकडून आता अनिल देशमुख यांनाही समन्स पाठवण्यात आला असून, त्यांनाही चौकशीला हजर राहावे लागणार आहे.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात ३१ मार्चला युक्तिवाद
मुंबई हायकोर्टाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी प्रकरण सीबीआयला सोपवण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या वतीने अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात ३१ मार्चला युक्तिवाद झाला होता.
तर परमबीर सिंग यांची याचिका फेटाळली होती
परमबीर सिंग यांच्या वतीने वकील विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडली होती. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. अ‌ॅड. जयश्री पाटील यांनी देखील अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी आणखी तीन याचिकांवरही सुनावणी झाली होती. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली होती. मुंबई हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा दिलेला निर्णय देशमुख यांच्यासाठी धक्का मानला जात होता. मुंबई हायकोर्टाने जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. तर परमबीर सिंग यांची याचिका फेटाळली होती.
१५ दिवसांमध्ये चौकशी करा
मुंबई हायकोर्टाने अ‌ॅड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. सीबीआला १५ दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे.