राज्यातील सरकारी शाळा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील : वर्षा गायकवाड

टीम लय भारी

मुंबई : राज्यातील (Maharashtra) ज्या शिक्षकांना प्रशिक्षणाअभावी वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणीचे लाभ मिळाले नाहीत अशा शिक्षकांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यावर शालेय शिक्षण विभागास आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याबाबत इन्फोसिसने सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि इन्फोसिस यांच्यामध्ये शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड आणि सचिव रणजित देओल यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. (Maharashtra schools on digital platform: Varsha Gaikwad)

भविष्यात राज्यातील शासकीय शाळा डिजिटल करणे, शाळांमध्ये रोबोटिक प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा उभारणे यासाठी तसेच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा सहजरित्या आत्मसात करता यावी यासाठीही इन्फोसिसने सहकार्य करावे, याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.

शिक्षकांना 12 वर्षे आणि 24 वर्षे सेवा झाल्यानंतर वरिष्ठ श्रेणी तसेच निवड श्रेणी लागू होते. तथापि मागील पाच वर्षे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला नसल्यामुळे हे लाभ देता येत नव्हते. हे प्रशिक्षण देण्याबाबत सातत्याने मागणी होत होती. तथापि, कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे प्रशिक्षण देणे शक्य झाले नाही. या अनुषंगाने आज सामंजस्य करार करण्यात आला असून, राज्यातील सुमारे 94 हजार शिक्षकांना या प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे.

राज्यातील सुमारे 44 हजार शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा

राज्यातील सुमारे 44 हजार शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्यांचा वापर वाढवून विद्यार्थी तंत्रस्नेही व्हावेत, यासाठीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. कोविड-19 च्या प्रादूर्भावाच्या काळात प्रत्यक्षात शाळेचे वर्ग भरविणे शक्य नसल्याने विभागाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाईन शिक्षण सुरू ठेवल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. (Maharashtra schools on digital platform: Varsha Gaikwad)