टीम लय भारी
मुंबई : झोपेचे सोंग घेतलेल्या राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी संपूर्ण राज्यभरात वाहनचालक १२ जूनला संध्याकाळी ५ वाजता एक मिनिटांचा हॉर्न वाजवून (MNS Protest) सरकारचा निषेध करणार आहेत.
राज्यभरात वाढणारा कोरोना रुग्णांचा आकडा राज्य सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. गेल्या २ महिन्यापासून राज्यात लॉकडाऊन सुरु आहे, त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली. अनलॉक-१ सुरु झाला तरी रिक्षा, टॅक्सी इतर वाहनांवर कारवाई करण्यात येत आहे. ओला, उबेर यासारख्या वाहनांना परवानगी देत असताना रिक्षा टॅक्सी चालकांना परवानगी का नाही? असा सवाल मनसेच्या वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत संजय नाईक म्हणाले की, राज्यात रिक्षा टॅक्सी सुरु नसल्याने अनेक ठिकाणी मनमानी पद्धतीने रुग्णांना भाडे आकारण्यात येत आहे. तेच जर रिक्षा, टॅक्सी चालकांना परवानगी दिली तर सर्वसामान्य जनतेसाठी सोयीस्कर जाईल. कोविड-१९ च्या नियमांनुसार आवश्यक सुरक्षा उपकरणे वापरुन रिक्षा, टॅक्सी सुरु करण्याची सरकारने परवानगी द्यावी. ज्या रिक्षा, टॅक्सी चालकांना शासनाने परवाना दिले आहेत त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ओला, उबेरसारख्या कंपन्यांच्या गाड्यांवर कारवाई करण्यात येत नाही, रिक्षा, टॅक्सी चालकही कुटुंबाच्या उदरनिवार्हासाठी हे काम करतात मग त्यांना परवानगी का नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला तरीही सरकारचे मंत्री रिक्षा, टॅक्सी चालकांच्या मागणीकडे कानाडोळा करत आहेत. त्यामुळे झोपेचं सोंग घेतलेल्या राज्य सरकारला जागं करण्यासाठी संपूर्ण राज्यभरात वाहनचालकांनी येत्या १२ जूनला संध्याकाळी ५ वाजता एक मिनिटांचा हॉर्न वाजवून (MNS Protest) सरकारचा निषेध करणार आहोत, या आंदोलनात सर्व वाहनचालकांनी जे कोणत्याही पक्षाचे असो पण आपल्या कुटुंबासाठी सर्वांनी या आंदोलनात सहभागी होऊन राज्य सरकारला हा आक्रोश दाखवून देऊ, राज्य सरकारने ही मागणी करावीच यासाठी हे आंदोलन आहे, सरकार जर रिक्षा, टॅक्सी चालकांचे ऐकत नसेल तर वाहनचालकांचा उद्रेक होईल असा इशारा मनसेचे संजय नाईक यांनी दिला आहे.
दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री यांच्याकडे याबाबत पत्र लिहून मागणी करुनही दुर्लक्ष केले गेले, राज्याचे परिवहन मंत्री कुठे बेपत्ता आहेत माहिती नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याबाबत केंद्र पातळीवर लक्ष देऊन वाहनचालकांना न्याय द्यावा, वाहन क्षेत्राला भविष्यात सुरु ठेवायचे असेल, त्यांच्या कुटुंबाला आधार द्यायचा असेल तर राज्य आणि केंद्र शासनाने यावर तोडगा काढावा अशी मागणी मनसेने केली आहे.