नाशिक तालुक्यातील सारूळ येथील बेकायदेशीर गौणखनिज (minor minerals) उत्खननामुळे जिल्हा प्रशासन संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्यानंतर त्याची महसूल मंत्र्यांकडून चौकशी होऊन काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. हा प्रकार ताजा असतानाच चांदवड (Chandwad) तालुक्यातील गोहरण येथे कोणाचीही परवानगी न घेता तीन महिन्यांपासून बेकायदेशीरपणे गौणखनिज उत्खनन करीत कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी बुडवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार प्राप्त होताचा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या सूचनेनुसार चांदवडच्या तहसीलदारांनी गोहरण येथील खडीक्रशन प्लँट सील केला आहे. मात्र, याच लोकांनी आता गौणखनिज उत्खननासाठी परवानगी अर्ज सादर केला असून त्यांना परवानगी देण्याचा घाट घातला जात असल्याचे समोर आले आहे.( Illegal mining in Chandwad taluka for 3 months, keeping minor minerals department in the dark)
यामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजाविषयी संशयाचे धुके निर्माण झाले असून तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या बेकायदेशीर उत्खननास कोणाचे अभय होते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.चांदवड तालुक्यातील गोहरण शिवारात खडी क्रशर प्लॅन्टसाठी यापुढे परवानगी देऊ नये, असा ठराव ग्रामपंचायतीने २६ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर केला आहे. ग्रामपंचायतीने ठराव केलेला असतानाही तेथील नितीन गुंजाळ, सचिन अग्रवाल व नितीन आहेर यांच्या नावावर असलेल्या गट क्र.२१८/३ येथे तीन महिन्यांपासून उत्खनन सुरू होते. बेकायदेशीर उत्खनन करण्यासाठी संबंधितांनी कोट्यवधी रुपयांच्या मशिनरी लावल्या आहेत.या मशिनरी उभारण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळासह जिल्हा गौणखनिज विभागाची परवानगी न घेताचा तेथे बिनदिक्कतपणे उत्खनन सुरू होते. या ठेकेदारांना कालव्याच्या सिमेंट काँक्रिटिकरण करण्याचे शासकीय कंत्राट मिळाल्याने त्याचे निमित्त करून हे उत्खनन केल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शासकीय किंवा खासगी काम करण्यासाठी उत्खननाचा व खडी क्रशर प्लान्ट सुरू करण्याची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
या व्यक्तींना राजकीय किंवा शासकीय आश्रय असल्याशिवाय एवढा मोठा प्रकल्प रातोरात उभा राहुच शकत नाही. यामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजाची पद्धत यानिमित्ताने चर्चेचा विषय झाला आहे. याप्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी गौणखनिज विभागाला कारवाई करण्याचे आदेश न देता थेट तहसीलदारांना आदेश दिले. त्यामुळे तहसीलदार कुलकर्णी व त्यांच्या पथकाने खडी क्रशर प्लान्ट सील केला.गौणखनिज उत्खननाचा प्रकल्प सील केल्यानंतर संबंधितांनी घाईघाईने गौणखनिज विभागाकडे उत्खननाची परवानगी मागणारा अर्ज सादर केला आहे. तसेच मार्चअखेरपर्यंत सुमारे अडीच कोटी रुपये रॉयल्टीही जमा केल्याचे समजते. त्या आधारे गौणखनिज विभागाने एप्रिलमध्ये त्यांना उत्खननाची परवानगी दिली आहे.मुळात बेकायदेशीरपणे उत्खनन करीत असलेल्या व्यक्तींविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित असताना जिल्हा गौणखनिज विभागाकडून रॉयल्टी जमा करून नवीन उत्खननासाठी परवानगी देण्याचा घाट घातला जात असल्यामुळे या प्रकरणाबाबत संशय वाढला आहे.बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणी आरोपी असलेल्या व्यक्तींनी उत्खननासाठी परवानगी मागणारा अर्ज केल्यानंतर गौणखनिज विभागाने तातडीने याप्रकरणाची फाईल मालेगावला पाठवली आहे. त्यामुळे खडी क्रशर पुन्हा सुरू करण्याची घाई केली जात असल्याचे दिसून येते.