शासनाने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा अंतर्गत भरती प्रक्रियेसाठी आस्थापना खर्च शिथिलतेची दिलेली डेडलाईन संपुष्टात आल्याने मनपाची विविध संवर्गातील ५८८ पदांची भरती प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. मनपा प्रशासन उपायुक्तांनी भरतीसाठी आस्थापन खर्चाची अट पुन्हा शिथील करावी या मागणीचे पत्र राज्य शासनाला पाठवले असून त्याबाबत अद्यापतरी कोणतेही उत्तर देण्यात आले नसल्याने मनपाची धाकधूक वाढली आहे.
मनपात मागील चौवीस वर्षांपासून भरती झाली नसून जवळपास अडीच हजार पद रिक्त आहे. मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता असून त्याचा विपरीत परिणाम मनपा सेवेवर होत आहे.भरती प्रक्रिया राबवायची असेल तर मनपाचा आस्थापना खर्च हा ३५ टक्क्यांचा आत असावा अशी शासनाची अट आहे. परंतू नाशिक मनपाचा आस्थापना खर्च चाळिस टक्के असून भरती प्रक्रियेला मोठा अडसर ठरत आहे. गतवर्षी स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत शासनाने पस्तीस टक्के आस्थापना खर्चाची अट शिथील करत आरोग्य, कचरासंकलन व अग्निशमन या तीन महत्वाच्या विभागातील रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी दिली. त्यानूसार मनपाने ५८८ पदाची भरती प्रक्रिया टीसीएस कंपनी मार्फत सुरु केली. पण, पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता, दीड महिना मनपाला आयुक्त नसणे तसेच इतर कारणांमुळे भरती प्रक्रियेला विलंब होत गेला. परिणामी शासनाने आस्थापना खर्चात वर्षभरासाठी दिलेली सुट संपुष्टात आली. त्यामुळे नोकर भरतीप्रक्रियेव टांगती तलवार आहे. या भरतीप्रक्रियेसाठी आस्थापन खर्च अट शिथिलतेत आणखी मुदतवाढ द्यावी असे पत्र शासनाच्या नगरविकास विभागाला एक महिन्यापुर्वी पाठवले असून त्यांच्याकडून ग्रीन अथवा रेड सिग्नल मिळतो त्यावर भरती प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मनपाचा आस्थापना खर्च ३९ टक्क्यांच्या पुढे गेला असून नोकर भरतीत अडथळा नको म्हणून शासनाला पत्र पाठवले आहे. संभाजीनगर महापालिकेला शासनाने याच प्रकरणात ग्रीन सिग्नल दिला. त्यामुळे नोकर भरतीबाबत नाशिक मनपाच्या आशा पल्लवीत आहे.
– लक्ष्मीकांत साताळकर, प्रशासन उपायुक्त. मनपा