आयएएस अधिकाऱ्याची कामगिरी, मोठ्या प्रकल्पातही शेतकऱयांचे जपले हीत !

विकासप्रकल्प म्हंटले की भूधारकांची आंदोलने, राजकीय हस्तक्षेप या सर्व गोष्टी आल्याच, अशा प्रकारचे प्रकल्प राबविताना जमिनीचा मोबदला हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरत आला आहे. मात्र, पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी शेतकऱ्यांचे हीत केंद्रस्थानी ठेवून पुण्यातील रिंगरोडच्या प्रकल्पाची रूपरेखा आखली आहे. त्यांच्या या प्रयत्नाला शेतकऱ्यांनीही चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण होणार आहे. देशातील सर्वोत्तम रिंगरोड करण्याचा ‘मास्टर प्लॅन’ राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रधिकरणाने (एनएचआय) तयार केला आहे. पुणे रिंगरोड प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. १७० कि.मी. लांबीच्या पुणे रिंगरोड राज्याच्या विविध भागांतील वाहने शहराच्या मुख्य रस्त्यावर न जाता बाहेर जाणार आहेत. याचबरोबर वाहतूक कोंडी कमी होण्यासदेखील मोठी मदत होणार आहे. (Pune District Caollecter Dr. Rajesh Deshmukh protected farmers interests)

हा सहा पदरी द्रुतगती मार्ग असणार आहे. बांधकाम खर्च १७,४१२ कोटी अपेक्षित आहे. वाहनांची वेगमर्यादा तशी १२० कि.मी. ठरविण्यात आली आहे. पुणे रिंगरोड प्रकल्पाला ८३ गावांमधील भूसंपादनासाठी सुमारे ११,००० कोटींचा निधी पुरविण्यात येणार आहे. रिंगरोडच्या भूसंपादनाचे कामाला ३० ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. २६ डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्णत्वास नेण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी पॅकेज तयार करण्यात येत आहे. हा रिंगरोड दोन टप्प्यांत विस्तारणार आहे. पूर्व आणि पश्चिम असा हा रोड राहणार आहे. दोन्ही पालखीमार्गाची कामे आता अंतिम टप्प्यात आलेली आहेत..

शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याचे अंतिम दर ठरविताना कायद्यातील सर्व बाबींची काटेकोरपणे पूर्तता करण्यात आली आहे. यामुळे कोणत्याच शेतकऱ्यावर अन्याय केला जाणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची रक्कम मिळेल. या सर्व प्रक्रियेमुळे निश्चितच रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी आता गती मिळणार आहे. प्रकल्पबाधित गावांमध्ये याबाबत शिबिरे घेतली जाणार आहेत. यावेळी बाधित शेतकऱ्याची संमती पत्रे आणि करारनामे केले जातील. त्यानंतर बाधित जमीन ही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे या शिबिरांमध्ये हस्तांतरित होणार आहे. पूर्व रिंगरोडचे दर निश्चितीचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
                                                                                      -डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे

शिवरे से कासुर्डे

शिबीर ते कासुर्डे हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण करणार आहे. रस्ते विकास महामंडळाने आणि जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादन करून दिल्यानंतर ३६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत.
                                                                             – संजय कदम, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प अधिकारी

असा आहे मास्टर प्लॅन
• २०२५ पर्यंत रिंगरोडचे काम पूर्ण करणार
• एकूण लांबी : १२८.०८ कि.मी.
● मार्गाचा उजवा : ११०.० मीटर
● मुख्य कॉजवे : ४ + ४ लेन ऑक्टोबरपासून करण्यात येणार आहे.
● वाहनाची वेगमर्यादा ताशी १२० किलोमीटर ठरविण्यात आली आहे.
● कॉरिडॉर ढाचा : ५२
● बॉक्स कल्व्हर्ट्स : २०० एलिव्हेटेड
• सर्व्हिस रोड :
२ + २ लेन
• रेल्वे ओव्हर ब्रिज : ३ उड्डाण पूल ६ क्रमांक
● बोगदे : ३.७५ कि.मी.
● प्रमुख पूल : १८
● लहान पूल : ५

हे सुद्धा वाचा

IAS डॉ. राजेश देशमुख यांना राजधानी दिल्लीत राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार

पाकिस्तानकडून आशिया चषक 2023 चे यजमानपद हूकण्याची शक्यता; स्पर्धा UAE मध्ये भरविण्याबाबत विचार

आमदार झाल्यानंतर सत्यजित तांबेंची पहिलीच पत्रकार परिषद; नाना पटोले, एच.के. पाटलांवर डागली तोफ