महाराष्ट्रातील तरुणांना व्यसनाधीनतेच्या दरीत लोटण्यापासून वाचवण्यासाठी धडपडणारी संस्था म्हणुन महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडळाला ओळखले जाते. आजपर्यंत राज्य शासनाच्या व्यसनमुक्ती धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत असलेली ही एकमेव अनुदानित संस्था कार्यरत आहे. राज्यातील भावी पिढीसाठी व्यसनमुक्तीचे अनेक कार्यक्रम ही संस्था घेत असते. ह्या सामाजिक उपक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गरज लागत असते. राज्य शासनाद्वारे अश्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. परंतु, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडळासाठी राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे तब्बल 1.12 कोटी रुपये इतके अनुदान थकित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबतची माहिती जाणून घेण्यासाठी आरटीआय दाखल केला होता. याबाबत समाजकल्याण विभागाने माहिती दिली असता राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडळासाठी देण्यात येणारे तब्बल 1.12 कोटी रुपये इतके अनुदान थकित असल्याचे सांगितले. त्यामुळे, नशामुक्तीसारखा महत्वाचा उपक्रम निधी वाचून रखडतो की काय असा? प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य नशामुक्त होणार कसे? @mieknathshinde यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या @mahasjsa ने #नशाबंदीमंडळ चे अनुदानाचे थकविले 1.12 कोटी. #अनिलगलगली यांनी @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks यांस पत्र पाठवून थकित रक्कम देण्याची केली मागणी. pic.twitter.com/0agfin0Gje
— ANIL GALGALI (@ANILGALGALIRTI) October 4, 2023
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे 17 मे 2023 रोजी अर्ज केला होता. नशाबंदी मंडळास देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबत त्यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे माहिती विचारली होती. यावर उत्तर देताना, समाजकल्याण विभागाने अनिल गलगली यांना वर्ष 2014-2015 पासून वर्ष 2022-2023 या 9 वर्षांची माहिती उपलब्ध करून दिली. नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य यांस दरवर्षी 30 लाख रुपये अनुदान शासन मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मागील 9 वर्षांत 30 लाख प्रमाणे 2.70 कोटीचे अनुदान मिळणे आवश्यक होते. पण आयुक्तालयाकडून फक्त 1 कोटी 57 लाख 42 हजार रुपये अनुदान मंडळास प्राप्त झाले असून अजूनही 1 कोटी 12 लाख 58 हजार रुपये नशाबंदी मंडळास प्राप्त झालेले नाहीत.
हे ही वाचा
अजितदादांनी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणविसांचा वाजविला ‘बँड’ !
समृद्धी, बुलेट ट्रेन भूसंपादन प्रकरणात डल्ला मारणाऱ्यांना महसूल मंत्र्यांनी दाखवला घरचा रस्ता
समीर भुजबळ यांनी नवाब मलिकांचे केले कौतुक !
व्यसनाधीनतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्याचा संपूर्ण देशभरात दुसऱ्या क्रमांक लागतो आणि असे असतानाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. त्यामुळे, राज्यातील भावी पिढी व्यसनाधीन होऊ नये, यासाठी धडपडणाऱ्या या संस्थेसाठी निधीवाचून काम करणे अवघड जात आहे.