महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये 1 एप्रिलपासून होणार मोठे बदल !

महाराष्ट्राचे शिंदे सरकार पुढील वर्षापासून राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये डिजीटल करणार आहे. शुक्रवारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पुढील वर्षी 1 एप्रिल 2023 पासून राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली लागू केली जाईल, म्हणजेच सर्व काम पेपरलेस होईल जेणेकरून कामाला गती मिळू शकेल. केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही श्रीनिवास यांची भेट घेतल्यानंतर शिंदे यांनी शुक्रवारी ही घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित झाल्यामुळे काम वेगाने पूर्ण होईल आणि सर्व काम पेपरलेस होईल. सर्व कार्यालये ई-ऑफिस मोडवर आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मोबाईलवर सर्व फाईल्स व कागदपत्रे पाहता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सुशासन निर्देशांकात महाराष्ट्राने प्रथम येण्याचा प्रयत्न करावा
गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देताना शिंदे यांनी सीएमओने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सुशासन निर्देशांकात सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक गाठण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे.

हे सुद्धा वाचा

ऑस्ट्रेलियाचा ‘लायन’ अश्विनपेक्षा भारी

आता UPI पेमेंटसाठी वापरू शकता क्रेडिट कार्ड, जाणून घ्या कसं

सिनेस्टार्स सारखी ग्लोइंग स्किन मिळवण्यासाठीच्या खास टिप्स

विशेष मोहिमेअंतर्गत भारतीय रेल्वेने पेपरलेस काम करण्याची पद्धत अवलंबली आहे
भारत सरकार सर्व सरकारी विभागांमध्ये पेपरलेस काम राबविण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट करा. या वर्षी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला, भारत सरकारने कागदाचा अपव्यय कमी करण्यासाठी भारतीय रेल्वे 100% पेपरलेस करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली होती. स्पष्ट करा की मोदी सरकारचा स्वच्छतेवर भर, लोकांच्या तक्रारी प्रलंबित राहणे आणि कामाची जागा सुधारणे, सरकारचा हा हेतू लक्षात घेऊन, रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेला 100% पेपरलेस करण्यासाठी 2.0 नावाची मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.

रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हा कार्यक्रम इतका यशस्वी झाला की देशभरात स्वच्छता आणि सुशासनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने सप्टेंबरमध्ये “विशेष मोहीम 2.0” नावाची फॉलोअप मोहीम सुरू करण्यात आली.