अबब ! IAS अधिकाऱ्याचा बेफिकीरपणा, ४ लाख गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे अडवले ६३६ कोटी !

टीम लय भारी

मुंबई : सामान्य लोकांच्या योजना प्रभावीपणे राबविणे हे IAS अधिकाऱ्याचे महत्वाचे काम. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांना गलेलठ्ठ पगार, गाड्या, घर, नोकर – चाकर अशा सुविधा सरकारी खर्चातून दिल्या जातात. परंतु बरेच IAS अधिकारी या सुविधांचा वापर मिजाशीसाठी करतात. गोरगरीबांच्या योजना मार्गी लावण्याकडे ते दुर्लक्ष करतात.

अशाच एका बेफिकीर IAS अधिकाऱ्यामुळे राज्यातील तब्बल ४ लाख पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. या विद्यार्थ्यांचे ६३४ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत देय असलेले तब्बल ६३६ कोटी रूपये सामाजिक न्याय विभागाने कोषागरातून बँकेकडे वर्ग केले आहेत.

तत्कालिन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तगादा लावून गोरगरीब विद्यार्थ्यांची ही रक्कम जानेवारी ते मार्च या कालावधीमध्ये वर्ग केली आहे. सुरूवातीला काही तांत्रिक अडचणीमुळे व आता माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील एका IAS अधिकाऱ्यामुळे ही रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत पोचण्यास उशीर होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कोषागरातून ही रक्कम माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या पूल अकाऊंटमध्ये यायची, व तिथून ती लाभार्थ्यांपर्यंत पाठविली जायची. या पूल अकाऊंटमध्ये राज्य सरकारच्या ११ खात्यांमधील ५१ योजनांचा निधी यायचा. त्यामुळे केंद्र सरकारने शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्तीच्या निधीसाठी वेगळे खाते उघडण्याची सुचना केली.

त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाने ‘भारतीय स्टेट बँकेत’ खाते उघडले. पूल अकाऊंटमधील ६३४ कोटी रुपये नव्या खात्यात वर्ग करण्याची विनंती सामाजिक न्याय खात्याने माहिती व तंत्रज्ञान खात्याला केली. हा निधी सामाजिक न्याय खात्याचाच आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी यूटीआर नंबर सुद्धा दिला.

माहिती व तंत्रज्ञान खात्याच्या सगळ्या शंकांचे निरसन केल्यानंतर या खात्याच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फाईल वरिष्ठांकडे पाठविली आहे. पण तीन आठवडे झाले तरी या IAS अधिकाऱ्याने त्या फाईलवर निर्णयच घेतलेला नाही. त्यामुळे एका IAS अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे तब्बल ४ लाख विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

धक्कादायक म्हणजे, अनेक विद्यार्थ्यांनी शेवटच्या वर्षाची परीक्षा दिली आहे. त्यांचे निकालही लागले आहेत. या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी दुसऱ्या महाविद्यालयांची निवड करायची आहे, अथवा करीअरच्या अन्य संधी शोधायच्या आहेत. परंतु राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काचा निधीच दिलेला नाही. त्यामुळे महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना महत्वाची कागदपत्रे देत नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा :

ऊसतोड कामगारांच्या लेकरांची वसतिगृहे तात्काळ सुरु करा – धनंजय मुंडे

खबरदार! गुगलवर ‘हे’ सर्च करत असाल तर होणार कारवाई

शहापूरचे माजी आमदार पांडुरंग बरोरा शिंदे गटात सामील