टीम लय भारी
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांनाही घरातच बसून शासकिय काम (Work from Home ) करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने शासकिय कार्यालयातील उपस्थितीवर नियंत्रण आणण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित कर्मचारी-अधिका-यांनी घरातच बसून शासकिय काम (Work from Home ) करण्यास राज्य सरकारने परवानगी देत त्यासाठी व्हॉट्सअप, ई-मेलचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या दोन्हींच्या माध्यमातून कामे पूर्ण झाल्याची माहिती मोबाईल एसएमएसद्वारे संबधितांना करण्यास सांगण्यात आले असून यासंदर्भातील आदेश नुकताच काढण्यात आला. विशेष म्हणजे ज्या अधिकारी-कर्मचा-यांना मंत्रालयात हजर राहण्यास सांगितले नाही. त्यांनी आता घरी बसून कामाचा निपटारा करायचा आहे.
या आदेशानुसार प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी यांनी त्यांचा शासकिय ई-मेल, अथवा वापरात असलेला ई-मेल, व्हॉट्सअप क्रमांक असलेला मोबाईल क्रमांक आदींची माहिती वरिष्ठ अधिका-यांना द्यायची आहे.
शासकिय कामकाजासाठी त्यांच्या ईमेलचा जास्तीत जास्त वापर करावा त्यांच्याकडील कामाचा लवकरात लवकर निपटारा करावा. तसेच एखादा प्रस्ताव किंवा त्यावरील टिपण तयार करून ई-मेलवर फॉरवर्ड केल्यानंतर त्याची माहिती संबधित अधिका-यास एसएमएसद्वारे किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे द्यावी. तसेच सदरचा प्रस्ताव पाठविताना सर्वोच्च अधिका-यास ई-मेलच्या सीसीमध्ये ठेवण्याचे आदेश द्यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.
ई-मेलवरून पाठविलेला प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आल्यानंतर तो मान्य केल्याचा शेरा त्यावर लिहून तो अंतिम कार्यवाहीसाठी पुढे पाठवावा, असेही सांगण्यात आले आहे.
सदर आदेशाची अंमलबजावणी विभागाचे सर्व अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तसेच मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सर्व विभागांनी या सूचनांचे पालन करावे, असे आदेश बजाविण्यात आले आहेत. तसेच या पध्दतीने करण्यात आलेले काम ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मंत्रालयासह रेड झोनमधील सर्व महापालिका क्षेत्रातील शासकिय कार्यालयात १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक उपस्थितीत बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच या कार्यालयातील कर्मचा-यांनी आठवड्यातील किमान एक दिवस तरी कार्यालयात हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले असून जो कर्मचारी गैरहजर राहील त्याचे आठवडाभराची रजा समजून त्याचे वेतन कपात केले जाणार असल्याचेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
