टीम लय भारी
मुंबई : ऑनलाइन माध्यमांवरील निर्बंध न्यायालयाने अखेर हटवले. आयटी कलम 9(1) आणि 9(3) हे ऑनलाईन माध्यमांशी निगडित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारे होते. अखेर उच्च न्यायालयाने या दोन नियमांना स्थगिती दिलेली आहे (mumbai high court to remove restrictions on digital media).
नवे नियम हे जुलमी असल्याचा दावा निखिल वागळे आणि लिफलेट कडून केला गेला. त्यावर उत्तर देताना असे सांगितले की बनावट बातम्यांचा सुळसुळाट यामुळे रोखता येईल. केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात याविषयी न्याय मिळावा म्हणून निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. ही मागणी सुद्धा न्यायालयाने फेटाळली आहे.
बाळासाहेब थोरात यांच्या हातून माता भगिनींना मदतीचा हात
मिझोरामने घालून दिला पायंडा, थेट ७५ वर्षानंतर भारतीय नारिशक्ती स्वतंत्र
त्याचबरोबर न्यायालयाने नव्या नियमांतील नियम 14 व नियम 16 यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. नियम 14 हा मंत्रालयीन कार्यकरिणीशी संबंधित आहे तर नियम 16 हा आणीबाणीच्या काळात विशेष मजकूर प्रसिद्ध करण्यावर निर्बंध घालतो. संबंधित नियमांविषयी समिती तयार झाल्यानंतर याचिकाकर्ते त्यावर दाद मागू शकतील.
वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत 15 आव्हान याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, तरी एकाही न्यायालयाने नव्या नियमांना स्थगिती दिल्याचे दिसून येत नाही. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने नवे नियम फेटाळून देशातील पहिलाच निर्णय घेतला आहे.
कलम 9(1) अन्वये, बातम्या व ताज्या घडामोडी प्रसारित करणारी संकेतस्थळे व ऑनलाईन वृत्तपत्रे यांनी आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तर कलम 9(3) नुसार प्रथम प्रकाशकांनी त्यानंतर प्रकाशकांच्या मंचाने आणि त्यानंतर केंद्राच्या देखरेख समितीने माध्यमांचे नियमन करणे अपेक्षित आहे.
नितेश राणेंचे उदार धोरण, सरपंचांचा उतरवला विमा
You’ve Never Heard of the Biggest Digital Media Company in America
याविषयी निर्णय देताना न्यायालय असे म्हणाले की,
‘लोकशाही तेव्हाच भरभराटीला येईल जेव्हा तिचे नागरिक त्यांचे संविधानिक स्वातंत्र्य आणि अधिकार वापरण्यास स्वतंत्र असतील.
1. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अशा प्रकारे निर्बंध आणले गेले तर लोकांना व्यक्त होता येणार नाही. त्यांना गुदमरल्यासारखे होईल. ‘आजच्या काळात मजकूरावर निर्बंध घालणे आणि ऑनलाइन
2. माध्यमांबाबत आचारसंहितेची सक्ती अयोग्य.
3. लोकशाहीत असहमतीही महत्त्वाची असते, नव्या कायद्याने घातलेली बंधने लेखक, प्रकाशक आदींच्या मनात व्यक्त होण्याबाबत शंका निर्माण करणारी आहेत.
4. नव्या आयटी नियमांमुळे पत्रकार, प्रकाशक, लेखकांना सरकारवर टीका करताना विचार करावा लागेल.
5. निरोगी लोकशाही टीका आणि विरोधी विचारांच्या आधारावर विकसित होते, राज्याच्या सुयोग्य कारभारासाठी टीका महत्त्वाची असते.