टीम लय भारी
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात काल एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली, त्यावर ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला. आपल्या निर्णयात उच्च न्यायालय म्हणाले, “स्त्रीला तिचे मूल आणि करिअर यांपैकी एक निवडण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही”, असे म्हणून कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करून लहानग्या मुलीला आईसोबत पोलंडला जाण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
न्यायमुर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्याात आली. या याचिकेमध्ये कंपनी प्रोजेक्टसाठी पोलंड येथे निघालेल्या महिलेने नऊ वर्षांच्या मुलीसह जाण्याची परवानगी मागितली होती, परंतु पतीने या याचिकेला विरोध दर्शवला होता.
पतीने केलेल्या दाव्यानुसार, जर मुलीला आपल्यापासून दूर नेले गेले तर तो पत्नीचे तोंड पुन्हा पाहणार नाही असे त्याने स्पष्ट केले होते. पत्नीचा दुसऱ्या देशात स्थायिक होण्याचा एकमेव हेतू पिता-मुलीतील नाते तोडणे असल्याचा आरोपच पतीकडून करण्यात आला होता. दरम्यान पोलंड शेजारील देश युक्रेन – रशियामध्ये चाललेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा हवाला देत लहानग्या मुलीच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा सुद्धा उपस्थित केला होता.
याचिका दाखल करणारी महिला पुण्यातील एका खाजगी कंपनीत काम करते. कंपनीनेच एका प्रोजेक्टची ऑफर देत या महिलेला पोलंडला जाण्याची संधी दिली आहे.
दरम्यान, या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालय म्हणाले, महिलेच्या करिअरच्या शक्यता नाकारता येणार नाहीत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले की, आजपर्यंत मुलीचा ताबा आईकडे आहे, जिने मुलीचे एकट्याने संगोपन केले आहे आणि मुलीचे वय लक्षात घेता तिला आईसोबत असणे आवश्यक आहे.
महिलेचे करीअर, मुलीचे संगोपन आणि वडील आणि मुलगी यांच्या नात्यातील समतोल साधण्याचा निर्णय अखेर न्यायालयाने घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर कर्मठ पुरूषी विचारांना मात्र या निमित्ताने चांगलीच चपराक बसली आहे.
हे सुद्धा वाचा…
नंदुरबारमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचे लाखो रुपयांचे साहित्य भंगारात
शेतकरी आणि ऊसतोड मजुरांचे ओझे होणार कमी, अमोल कोल्हे यांची विशेष पोस्ट
‘लायकीपेक्षा जास्त बोलू नका’, निलेश राणे यांचा केसरकरांना सल्ला