टीम लय भारी
मुंबई:- एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी तीन कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि महाराष्ट्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली.(Consolation to Sudha Bhardwaj Elgar Council case)
वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि व्हर्नन गोन्साल्विस यांनी उच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशाला आव्हान दिले आहे ज्याने त्यांना या प्रकरणात डिफॉल्ट जामीन देण्यास नकार दिला होता.
हे सुद्धा वाचा
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी शरद पवारांना नोटीस; साक्ष नोंदवण्यासाठी राहावे लागणार उपस्थित!
संजय राऊतांच्या भाजप आरोपांवर आदित्य ठाकरेंनी अखेरआपली प्रतिक्रिया दिली आहे…
धक्कादायक : मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव अनिष परशुरामे यांचे निधन
News18 Evening Digest: Activist Sudha Bharadwaj Released from Jail and Other Top Stories
तिघांनी 1 डिसेंबर 2021 रोजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले आहे ज्याने या प्रकरणातील सहआरोपी वकील सुधा भारद्वाज यांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला होता, परंतु त्यांच्यासह इतर अनेक आरोपींना डिफॉल्ट जामीन नाकारला होता. त्यावेळी, हायकोर्टाने म्हटले होते की भारद्वाज व्यतिरिक्त इतर आरोपींनी कायद्याने दिलेल्या मुदतीत खालच्या कोर्टात डिफॉल्ट जामीन मिळावा यासाठी याचिका दाखल केल्या नाहीत.
वकील सुदीप पासबोला आणि आर सत्यनारायणन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये, आरोपींनी, तथापि, हायकोर्टाचा आदेश “वास्तविक त्रुटी” वर आधारित असल्याचे म्हटले आहे, कारण कनिष्ठ न्यायालयाने भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या डिफॉल्ट जामीन याचिका फेटाळल्या आहेत हे लक्षात घेण्यात अयशस्वी झाले.
हायकोर्टाने भारद्वाज यांना जामीन मंजूर करताना, 6 नोव्हेंबर 2019 चा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवल्यास, इतरांनाही दिलासा मिळण्याचा हक्क होता. 24 फेब्रुवारीला खंडपीठात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.