मुंबई हायकोर्टाने खारफुटीचे वन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याबाबत मागवला अनुपालन अहवाल

टीम लय भारी

मुंबई : शहरस्थित स्वयंसेवी संस्था वनशक्तीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी कोकण विभागीय आयुक्त आणि वन विभागाचे प्रधान सचिव यांना तपशीलवार अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले. महाराष्ट्रातील खारफुटीची जमीन सुरक्षित ठेवण्यासाठी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची स्थिती. अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांच्या आत तसे करण्यास सांगितले आहे(Bombay HC seeks compliance report on transfer of Kharfuti).

उच्च न्यायालयासमोर उत्तर देताना, वनशक्तीने असे सादर केले की हस्तांतरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी हायकोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या जुलै 2021 च्या बैठकीनुसार, खारफुटीचे क्षेत्र 26 सप्टेंबर पर्यंत वन विभागाकडे हस्तांतरित करायचे होते. , 2021, एक हालचाल जी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

2021 च्या अखेरीस, भारतीय वन अधिनियम (1980) अंतर्गत राज्याच्या एकूण खारफुटीच्या निम्म्याहून अधिक कव्हर कायदेशीर ‘वन’ म्हणून संरक्षित केले गेले. HT ने या महिन्याच्या सुरुवातीला अहवाल दिला की राज्य सरकारने २०२१ मध्ये भारतीय वन कायदा (१९२७) च्या कलम ४ च्या कक्षेत २,४२७ हेक्टर खारफुटी आणली आणि ९,७८५ हेक्टर कायद्याच्या कलम २० च्या कक्षेत आणली महाराष्ट्राचे एकूण खारफुटीचे आच्छादन अंदाजे 32,000 हेक्‍टर आहे, त्यापैकी 16,984 हेक्‍टर हे आता कायदेशीर जंगले आहेत आणि कोणत्याही गैर-वनीकरण उद्देशासाठी वळवण्‍यासाठी फॉरेस्ट क्लिअरन्स अॅक्ट (1980) अंतर्गत मंजुरी आवश्यक आहे.

हे सुद्धा वाचा

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा

रावली-पवई-घाटकोपर पाणीपुरवठा बोगदा प्रकल्प पालिकेने पुन्हा सुरू केला

बीएमसीने गेल्या पाच वर्षांत भटक्या कुत्र्यांची नसबंदीसाठी नऊ कोटी रुपये खर्च केले

Girls’ risky commute to Satara school: Bombay HC asks Maharashtra govt to intervene

नवीन वर्षात सरकारी जमिनींवरील 3,000 हेक्टरपेक्षा जास्त खारफुटी आमच्याकडे हस्तांतरित होण्याची अपेक्षा आहे, त्यापैकी सुमारे 1,400 हेक्टर वसई-विरारमध्ये, 900 हेक्टर उरणमधील जवाहरलाल नेहरू बंदरात आणि आणखी 800 किंवा त्‍याहून अधिक हेक्‍टर. इतर शरीरात विखुरलेले,” वीरेंद्र तिवारी, एपीसीसीएफ, मॅन्ग्रोव्ह सेल, यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला एचटीला सांगितले. हायकोर्टाने मागवलेल्या अहवालात प्रलंबित परिस्थितींचे स्पष्ट चित्र अपेक्षित आहे.

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, तसेच २६ जुलै २०२१ रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तांच्या अनुक्रमांक ५ अंतर्गत आलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांनी त्यामध्ये किती प्रमाणात पालन केले आहे हे दर्शविणारी स्वतंत्र शपथपत्रे दाखल करण्याची आवश्यकता आहे.