‘मातोश्री’बाहेर ६ ऑक्टोबरला आंदोलन तर १० ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’
टीम लय भारी
मुंबई : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नी निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करतानाच जबरदस्तीने परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न केला तर परीक्षा केंद्र फोडू, असा इशारा मराठा समाजाचे नेते आबा पाटील यांनी दिला आहे.
तसेच मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने येत्या ६ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘मातोश्री’बाहेर आंदोलन, तर १० ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंद करण्याचा इशारा मराठा संघर्ष समितीने दिला आहे.
मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आणि संघर्ष समितीने मुंबई मराठी पत्रकार संघात गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मराठा समाजाचे नेते आबा पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजातील तरुणांना नोकरी आणि शिक्षण याबाबतचे अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. राज्य शासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा स्पर्धा परीक्षा केंद्र व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यात येईल.
मराठा आरक्षणाला स्थगितीनंतर स्पर्धा परीक्षेचा घाट घातला गेला आहे. यामागे कोणते अधिकारी आहेत, त्यांची नावे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावी. मुख्यमंत्र्यांनी बाहेर पडून आता जनतेशी संवाद साधला पाहिजे. त्यांनी मंगळवारपर्यंत निर्णय न घेतल्यास मातोश्रीसमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
लवकरच राज्य महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा घेणार आहे. या परीक्षेसाठी मराठा समाजाच्या नेमक्‍या कोणत्या प्रवर्गातून परीक्षेला बसणार याबाबतची भूमिका स्पष्ट नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास परीक्षा केंद्र फोडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शासनाने आधी आरक्षणाच्या बाबतची भूमिका स्पष्ट करावी मगच परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणीही यावेळी आबा पाटील यांनी केली.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण मिळालेले थांबले. राज्य सरकारला येत्या ९ ऑक्टोबरपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. तोपर्यंत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर १० तारखेला महाराष्ट्र कडकडीत बंद ठेवण्यात येणार असल्याचा इशारा मराठा समितीच्या नेत्यांनी दिला.
दरम्यान, मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या आधीच्या निर्णयास राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अन्य सवलती मात्र लागू करण्यात येणार आहेत. मराठा समाजाच्या एसईबीसी आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ईडब्ल्यूएसच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी भूमिका शासनाने आधी घेतलेली होती. मात्र, त्याबाबत मतभेद असल्याचे मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे.