टीम लय भारी
मुंबई :- मराठा आरक्षण (Maratha reservation) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दि. ५ मे २०२१ रोजी ५७० पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने दि. ११ मे २०२१ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधी तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत आपला अहवाल दिल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले व समितीला धन्यवाद दिले आहेत.
लॉकडाउनच्या गोंधळावर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
छत्रपती घराण्याचं काम हे लोकांना न्याय देण्याचं आहे, लोकांना पेटवण्याचं नाही : खासदार संभाजी छत्रपती
Editors Guild welcomes SC verdict quashing sedition charge against journalist Vinod Dua
यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, समिक्षा समितीचे सदस्य सचिव वरिष्ठ विधि सल्लागार संजय देशमुख, विधि विधान व संसदीय कार्य विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव, विधि व न्याय विभागाच्या सह सचिव श्रीमती बु. झि. सय्यद, मुंबई उच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ ॲड. आशिष गायकवाड, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. वैभव सुखदरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टी. डब्ल्यू. करपते, विधि आणि न्याय विभागाचे अधीक्षक सुजीत बोरकर उपस्थित होते.