टीम लय भारी
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड (Metro car shed) कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता मेट्रोच्या कारशेडवरून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार आमनेसामने आले आहे. मेट्रो कारशेडची कांजूरमार्गची जागा ही केंद्राची असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. काम थांबवा, असे पत्रही केंद्राने राज्य सरकारला पाठवले आहे. यावर भाजप नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीका करताना ‘अहंकारासाठी कारशेड हलवणार की थांबवणार आहात,’ असा सवाल केला आहे.
केंद्र सरकारने या जागेवर मेट्रो कारशेड तयार करण्याला विरोध दर्शवत ही जागा केंद्राच्या अधिकारातील असल्याचे म्हटल्यानंतर आता भारतीय जनता पक्षाचे नेते ठाकरे सरकारला घेरताना दिसत आहेत. भाजप नेते राम कदम यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ‘गोरेगाव येथील कारशेड हलवून कांजूरमार्ग येथे हलवणार हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय जनतेच्या ४ हजार कोटी रुपयांची बरबादी करणारा आहे. केवळ शिवसेना नेत्यांच्या हट्टापायी आणि अहंकारासाठी जनतेच्या पैशाची लूट केली जात आहे. आरेच्या ठिकाणी सर्व काम झाले असताना सरकारचा हट्ट कारशेड हलवण्यासाठी कशाला करताय? एवढंच जर असेल तर, त्या नेत्यांनी स्वत:च्या खिशातले पैसे टाकावे. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला हे कारशेडचे काम करता येणार नाही, काम थांबवा, असे पत्र पाठवून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता हे राज्य सरकार काम थांबवणार की आपल्या स्वत:च्या अहंकारासाठी ते चालू ठेवणार, ते पाहणे गरजेचे ठरणार आहे,’ असे त्यांनी म्हटले.
मेट्रो कारशेडचे काम थांबवा, केंद्राचे ठाकरे सरकारला आदेश
आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गमध्ये हलवण्यात आल्यानंतर राज्यातील विरोधी पक्षाने याबाबत सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर आता केंद्रानेही राज्य सरकारला कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेड थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात केंद्राने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. अलीकडची काही प्रकरणे पाहता राज्य विरुद्ध केंद्र या संघर्षातून हा मोठा निर्णय घेतला गेल्याचे बोलले जात आहे.
कांजूरमार्ग येथे मेट्रोचे कारशेड स्थलांतरित केल्यानंतर एमएमआरडीएने कामाला सुरूवात केली आहे. यावरुन, केंद्राने राज्याला सविस्तर पत्र लिहिले आहे. ‘कांजूरमार्गची जागा एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची असून आम्ही त्यावरील आमचा हक्क अद्याप सोडला नाही,’ असे केंद्राने म्हटले आहे. तसे पत्र केंद्राच्या उद्योग आणि व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) राज्य सरकारला पाठवले आहे.
‘याआधीही एमएमआरडीएचा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला होता. त्यामुळे आमच्या परस्पर कारशेडचे काम सुरु करणे चुकीच आहे. कारशेडचे काम थांबवा,’ असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता केंद्राच्या या आदेशावर कोणता निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ती जागा केंद्राच्या नव्हे तर राज्य सरकारच्या मालकीची – आदित्य ठाकरे
दरम्यान, राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कांजूर येथील मेट्रो कारशेडचे काम सुरूच राहणार, असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, केंद्राने राज्याचे मुख्य सचिव यांना पाठवलेल्या पत्राबद्दलही त्यांनी भाष्य केले आहे. ती जागा केंद्राच्या मालकीची नाही, तर राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मेट्रो प्रकल्प विलंबासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार दोषी – आशिष शेलार
मेट्रोची कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याच्या निर्णयाला केंद्राने आक्षेप घेतल्यानंतर आता भाजपनं ठाकरे सरकारला घेरण्याची संधी साधली आहे. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना लक्ष्य केलं आहे. ‘मेट्रो प्रकल्पाला होत असलेल्या विलंबासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार दोषी आहे,’ असा आरोप शेलार यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ‘आरे’च्या ऐवजी कांजूरला मेट्रोची कारशेड नेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाच यात राज्य सरकारचा कुहेतू असल्याचं आम्ही म्हटलं होतं. अहंकारी राजा व विलासी राजपुत्रामुळं मुंबईकरांना त्रास होतोय, असं आम्ही म्हटलं होतं. कारशेडसाठी नवी जागा निश्चित करताना मिठागर आयुक्तांची परवानगी घेतली होती का? किंवा ती जागा नावावर करून घेतली होती का?, अशी विचारणा आम्ही केली होती. मात्र, ती खबरदारी राज्य सरकारनं घेतली नव्हती हे केंद्राच्या पत्रामुळं आता स्पष्ट झालं आहे. अहंकारी प्रवृत्तीनं घेतलेल्या या निर्णयाचे दुष्परिणाम आता मुंबईकरांना भोगावे लागणार आहेत. मेट्रोच्या बाबतीत तर महाविकास आघाडीच्या सरकारची कार्यपद्धती तिघाडी प्रकारची आहे, अशी टीका शेलार यांनी केली.
‘सुरुवातीला हा प्रकल्प लटकवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांनतर आता अडकवला गेला. जागेत बदल करताना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज होती, ते केलं गेलं नाही. त्यातून हा प्रकल्प अडकवला गेला. शिवाय, चुकीच्या गोष्टींची माहिती देऊन जनतेची दिशाभूल केली गेली. त्यामुळं मेट्रो प्रकल्पात उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला निर्णय हा लटकवणे, अडकवणे आणि भटकवणे प्रकारातला आहे. मुंबईकरांच्या माथी दिरंगाई मुख्यमंत्र्यांनी थोपलीय. या संपूर्ण प्रकरणात पूर्णपणे राज्य सरकार दोषी आहे,’ असा आरोप शेलार यांनी केला आहे.
कायदेशील लढ्याची राज्य सरकारची तयारी
राज्य सरकार या प्रकरणात कायदेशीर लढा देण्यास सज्ज असल्याची माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. ‘केंद्राकडून आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, हे आम्हाला अपेक्षित होतं. त्यामुळेच आम्ही जागेची संपूर्ण माहिती घेतली. सर्व कागदपत्रांची पूर्ततादेखील करण्यात आली. कांजूरमार्गमधील जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ती जागा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याआधी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे आम्ही डीपीआयआयटीच्या पत्राला उत्तर देऊ,’ अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली.
मिठागरांच्या जागा केंद्राच्या अधिकारात : चंद्रकांत पाटील
कांजूरमार्ग परिसरातील मेट्रो कारशेडची जागा केंद्र सरकारच्या अधिकारातील आहे. ती जागा केवळ जागा केंद्राचीच नाही तर मिठागराची आहे. या ठिकाणी मेट्रो कारशेड तयार करून पर्यावरणाचे नुकसानच होणार आहे. मुळात सर्व मिठागरांच्या जागा या केंद्राच्या अधिकारातील असल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
ठाकरे सरकार खोटं बोलतेय – किरीट सोमैया
कांजूर कारशेड प्रकरणात ठाकरे सरकार खोटं बोलत असल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमैया यांनी केला आहे. वर्षभरात ठाकरे सरकार कोणतेही प्रश्न सोडवू शकले नसल्याने विषयांतरासाठी हे सर्व सुरू आहे, असे ते म्हणाले. 2015 चा रिपोर्ट माहिती अधिकारात मिळाला. त्यावर तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांची सही आहे. त्यानुसार ही जागा अयोग्य असल्याचे स्पष्ट होते, असे सोमैया यांनी सांगितले. तरीही या सरकारचा हट्ट कशाला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच सोमैया यांनी मुख्यमंत्र्यांनी मनोज सौनिक समितीचा अहवाल जाहीर करण्याबाबत प्रश्न विचारला. नवीन मेट्रो कारशेडसाठी पाच हजार कोटींचा अधिक खर्च होणार आहे. त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल करत मुख्यमंत्री खोटं बोलत असल्याचा आरोप किरीट सोमैया यांनी केला.
ठाकरे सरकारच्या मनात पाप
तसेच मी सात विविध कार्यालयांमध्ये माहितीसाठी अर्ज केले. पण हे सर्व गोल-गोल फिरवत आहेत. एक-दुस-या कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहेत. ५० आरटीआय केले, पण एकही पत्र दाखवायला तयार नाहीत. मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो. आरे कारशेडला वन्य जमीन म्हणणारे खोटे बोलत आहेत. ठाकरे सरकार जाणून बुजून हे सर्व करत आहे. आरे कारशेड हलवण्यामागे कारण काय? ते अगोदर स्पष्ट करा. तसेच हा प्रकल्प मंजूर करून घेण्यासाठी साडेचार वर्षे मेहनत घेतली होती. तुम्ही फक्त साडेचार तासात प्रकल्प स्थलांतरित करता. कारण ठाकरे सरकारच्या मनात पाप आहे, असे सोमैया म्हणाले.
केंद्र सरकार देशात हळुहळू आणीबाणी आणतंय; सुप्रिया सुळेंचा हल्ला
मेट्रो कारशेडच्या जमिनीवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्षाची ठिणगी पेटलेली असतानाच आता या वादात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उडी घेतली आहे. मिठागराची ती जागा राज्य सरकारचीच आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे एखाद्या राज्यातील जमिनीवर पहिला अधिकार हा त्या राज्याचाच असतो, असं सांगतानाच केंद्र सरकार सातत्याने राज्याचे अधिकार काढून देशात हळूहळू आणीबाणी आणत आहे, असा घणाघाती आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला.
सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करतानाच केंद्राच्या कृतीचा तीव्र शब्दांत निषेधही नोंदवला आहे. केंद्र सरकारने मिठागराच्या जागेवर दावा केला आहे. ही त्यांचीच जमीन असल्याची धक्कादायक गोष्ट त्यांच्याकडूनच कळली. खरं तर ती जमीन महाराष्ट्राचीच आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे एखाद्या राज्यातील जमिनीवर त्या राज्याचा पहिला अधिकार असतो. केंद्र सरकार राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचं काम करत आहे. त्यांच्या कृतीतूनच हे दिसत असून ही दुर्दैवी घटना आहे, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचे शपथपत्र कसे नाकारता? राजीव सातव यांचा सवाल
काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राजीव सातव यांनी कांजूरमार्गच्या जागेबाबत केंद्र सरकाने पाठवलेल्या पत्रावरुन भाजपवर टीकास्त्र सोडले आहे. कांजूरमार्गची जमीन राज्य सरकारची आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ही जागा राज्य सरकारची आहे, असं सांगितलं आहे. भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकेकाळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राला कसं नाकारू शकता, असा सवाल खासदार राजीव सातव यांनी विचारला.
महाविकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात आल्यानंतर मागील वर्षापासून केंद्रांनं राज्य सरकराच्या कामात जेवढे अडथळे आणता येईल तितके आणण्याचा प्रयत्न केला, अशी टीका राजीव सातव यांनी केली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारचा 40 हजार कोटींचा जीएसटीचा परतावा थकवला.
कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने जी मदत करायला हवी होती ते देखील केले नाही. केंद्रानं टेस्ट किट आणि इतर साहित्याचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात केला नाही.राज्यपाल कार्यालयाचा वापर केंद्र सरकारनं केला. राज्यातील भाजपनंही त्याचा वापर केला,अशी टीका खासदार राजीव सातव यांनी केली.
महाराष्ट्राचा विकास रोखला जावा, महाराष्ट्राचा विकासामध्ये अडथळे यावेत भाजपचा अजेंडा आहे. केंद्रातील भाजपच्या या अंजेड्याला राज्यातील भाजप मदत करतय. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राला रोखायला कुणालाही जमणार नाही, असं राजीव सातव म्हणाले. भाजपचा मी म्हणेल तोच खरे हा अजेंडा आहे, असंही सातव यांनी सांगितले.