टीम लय भारी
मुंबई : मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये गिफ्ट सिटी सुरू करण्यात आल्यानंतर हे केंद्र सक्षम करण्याचा घाट घातला आहे. मंगळवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, लवाद केंद्र, हवामान बदलावरील उपायांवरील आर्थिक केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. यावर आता राजकीय वर्तुळातून नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे(Sanjay Raut’s objection to Gujarat’s ‘Gift City’).
शिवसेना खासदार संजय राऊत देखील यावर आक्षेप घेत म्हणाले की, “मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पाहवत नाही. भाजपाच्या मुंबईतल्या नेत्यांची यावर काय भूमिका आहे हे स्पष्ट व्हायला हवे. काँग्रेसच्या राजवटीत झाले नाही त्यापेक्षा जास्त ताकदीने मुंबईला ओरबडण्याचा, महत्त्वाचे उद्योग पळवण्याचा हा प्रयत्न आहे.”
“एखाद्या राज्याचा विकास झाला म्हणून आमच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही. प्रत्येक राज्याचा विकास व्हावा ही आमची भूमिका आहे तरच देशाचा विकास होईल. ते करण्यासाठी मुंबईचा अपमान करणे हे कितपत योग्य आहे.” असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
“मुंबई देशाला २.५ लाख कोटी रुपये देत आहे. तुम्ही तुमच्या पैशांनी इतर राज्यांचा विकास करा. आमच्या पैशावर बाजीरावगिरी करु नका. राष्ट्रहितासाठी आम्ही नेहमीच त्याग केला आहे. त्याविषयी आम्हाला काही म्हणायचे नाही पण, प्रत्येक वेळेला महाराष्ट्राच्या राजधानीवर अन्याय का? मुंबई शिवसेनेच्या ताब्यातून काढून घेण्यासाठी हे सुरु आहे का?”, अशी विचारणा करत राऊतांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले.
हे सुद्धा वाचा
संजय राऊत यांनी उत्पल पर्रीकर यांची केली पाठराखण
खासदार संजय राऊत यांचे भाजपला खुले आव्हान
भाजपाने उगाच इतिहासाची ठेकेदारी घेऊन इथे गडबड करु नये, संजय राऊतांचा इशारा
गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) हा गुजरात सरकारने एका संयुक्त उपक्रम कंपनीमार्फत प्रचारित केलेला व्यवसाय जिल्हा आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत उभारण्याची घोषणा तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. गिफ्ट सिटीमधील वित्तीय केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर मुंबईत केंद्र उभारण्याचा विचार केला जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.
गिफ्ट सिटीमध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार देण्यात आले असून आर्थिक व्यवस्थापन (फायनान्शियल मॅनेजमेंट), फिंटेक सायन्स, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित विषयक विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.