मनपाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना जेथे पार्किंग करणे शक्य नाही त्या जागेसाठी कोट्यवधी रुपये मोजण्याचा घाट महापालिका आयुक्तांकडून घातला गेला. त्यावर नवनियुक्त शिवसेना < Shivsena >महानगरप्रमुखाना अचानक शहराचा कळवळा आला आणि त्यांनी थेट मनपा आयुकान्ताकडे लेखी पत्र देत सन २०२० ते २०२२ या तीन वर्षातील भूसंपादन प्रकियेची माहिती मागवली मात्र अवघ्या काही तासात काय चमत्कार झाला माहित नाही मात्र त्यांनी ते पत्र माघारी घेतल्याने त्याची चांगलीच चर्चा शहरात रंगली आहे.
महापालिकेतील भूसंपादन < BMC land acquisition > विषय सातत्याने वादग्रस्त राहिला आहे. जेव्हा जेव्हा सिहंस्थ कुंभमेळा येतो तेव्हा त्याचे निमित्त आणि विकासाचे नाव पुढे करीत मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन केले जाते.
गेल्या काही वर्षात भूसंपादन करताना एकतर ज्या जागेची गरज नाही ती जागा किंवा ज्या भूसंपादनामुळे कुणाला तरी फायदा होणार आहे अशी जागा मनपातर्फे संपादित केली जाते असे आरोप सातत्याने होत आहेत. त्यातच ज्या ठिकाणी पार्किंग करणे शक्य नाही अशा ठिकाणी भूसंपादन केले जात असल्याने हे भूसंपादन वादात अडकले आहे.
शिवसेना महानगरप्रमुख विलास शिंदे यांनी मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास महापालिका आयुक्ताना पत्र दिले त्या पत्रात मनपाने गेल्या तीन वर्षात किती जागा भूसंपादित केली. त्या जागेचे क्षेत्रफळ किती आहे त्यासाठी किती निधी हस्तातंरित करण्यात आला याची सविस्तर माहिती मिळवी अशी मागणी केली होती मात्र त्यांनी ते पत्र काही तासात परत घेतले त्यामुळे त्या पत्राबद्दल संशयाची भूमिका निर्माण झाली आहे.
सन २०२३ मधील ३३३ कोटींचा भूसंपादन घोटाळा चर्चेत
महापालिकेतील भूसंपादन गैरव्यवहाराच्या चौकशीपूर्वीच आयुक्तांच्या बदलीतून संशयित गैरव्यवहारावर पांघरून घातले गेले होते मात्र नवा ३३३ कोटींचा घोटाळा चर्चेत येत आहे. महापालिकेवरील दायित्व कागदोपत्री दडवून ठेवत चक्क ३३३ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी उधळले गेल्याचा हा प्रकार आहे याबाबत तत्कालीन शिवसेना महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी आक्षेप घेत महापालिकेच्या वित्त विभागाने दायित्व लपवीत सदोष स्वरूपाचा अर्थसंकल्प सादर केला. जमा आणि नावे अशा दोन्ही बाजूंच्या तफावती असल्याने आर्थिक गुन्हे (इकॉनॉमिक्स ओफेन्स विंग) मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. कारण २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना मनपाच्या राखीव निधीमधून भूसंपादनाचे देयक अदा करण्याची कृती शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता लेखा विभागाने ४५० कोटींची देयके अदा केली होती.
प्रतिक्रीया
त्या पत्रावर माझी स्वाक्षरी राहिली होती. रामकुंड येथे दोन एकर चा निळा पुर रेषेमधील विषय समोर आला आहे.त्याचा उल्लेख करणे राहिले होते. त्यामुळे येत्या काही दिवसात परिपूर्ण पत्र देणार आहे.
विलास शिंदे, महानगरप्रमुख,शिवसेना . उबाठा गट