टीम लय भारी
मुंबई :- कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या देखील दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. देशभरात वाढलेला मृत्यू दर पाहता भारत सरकारच्या करोना उपाययोजनांवर सर्वच स्तरातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. लसीचा तुवटवडा निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत (NCP MLA Rohit Pawar has raised questions on the central government).
भारतामध्ये अनेक ठिकाणी बेड आणि ऑक्सिजन अभावी रुग्ण मृत्यूमुखी पडू लागले. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये तर गंगा नदीमध्ये मृतदेह सापडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरण (Vaccination) हा एकमेव उपाय असल्याचे जगातील तज्ञांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत (Against this backdrop, NCP MLA Rohit Pawar has raised questions on the central government).
निवडणुका संपल्या की पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात : जयंत पाटील
सामना वाचत नसल्याच्या नाना पटोलेंच्या टीकेला संजय राऊतांचे चोख प्रत्युत्तर
“केंद्र सरकारने सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५००० कोटी रुपये मंजूर केले. परंतु तरी देखील निधी उपलब्ध असताना देखील राज्यांवर लसीकरणाचा (Vaccination) भार का टाकण्यात आला. तसेत केंद्र सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक गोष्टींवर स्पष्टीकरण दिले. परंतु त्यात लसीकरणासाठीच्या (Vaccination) निधीचा उल्लेख दिसत नाही. ही अत्यंत आक्षेपार्ह बाब,” असल्याची टीका रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केली आहे. “४५ वर्षावरील लोकांच्या दोन्ही डोसच्या लसीकरणासाठी (Vaccination) केंद्राला ९००० कोटींचा खर्च येणार असून यासाठी आतापर्यंत ४४०० कोटी खर्च केले आहेत. तर मग अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी (Vaccination) तरतूद केलेल्या ३५००० कोटींपैकी उर्वरित २६००० कोटींचे केंद्र सरकार काय करणार आहे? असा प्रश्न देखील रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे (This question has also been raised by Rohit Pawar).
Travel bans slow the spread of Covid-19 only if imposed for the right duration, says a new study
रोहित पवार (Rohit Pawar) म्हणाले, “लसीकरणासाठी (Vaccination) केलेल्या तरतुदीची संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकार वापरत नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. केंद्राने संपूर्ण निधी लसीकरणासाठी (Vaccination) वापरल्यास राज्यांना आर्थिक दिलासा तर मिळेलच पण त्याचबरोबर राज्य सरकार इतर कल्याणकारी योजनांकडे स्वतःची संसाधने वळवू शकतील. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या उत्पन्नावर अनेक मर्यादा आल्या. केंद्राने राज्यांना सहकार्य केल्यास परिस्थिती आटोक्यात येण्यास निश्चित मदत होऊन खऱ्या अर्थाने संघराज्यीय भावना वाढीस लागेल.”
४५ वर्षावरील लोकांच्या दोन्ही डोसच्या लसीकरणासाठी केंद्राला ९००० कोटी खर्च येणार असून यासाठी आतावर ४४०० कोटी खर्च केले आहेत. तर मग अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी तरतूद केलेल्या ३५००० कोटीपैकी उर्वरित २६००० कोटींचे केंद्र सरकार काय करणार आहे? हा प्रश्न पडतो.https://t.co/cJ71y80vKJ pic.twitter.com/iR4vfA3BOA
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 12, 2021
भारतात दुसऱ्या लाटेनंतरही लसीकरणाला अपेक्षित वेग नाही
“जगातलील सर्व प्रमुख देशांनी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण (Vaccination) करण्यावर भर दिला. भारतात मात्र दुसऱ्या लाटेनंतरही लसीकरणाला (Vaccination) अपेक्षित वेग आला नाही. आत्तापर्यंत आपण केवळ १७ कोटी एवढ्याच लोकांचे लसीकरण (Vaccination) केले जे देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण (Vaccination) राज्य सरकार करत आहे. पण ४५ वयापुढील नागरिकांसाठीही लसीचा दुसरा डोस केंद्र सरकारकडून पुरेसा मिळत नसल्याने राज्याला १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांसाठीची लस ४५ वयापुढील नागरिकांना द्यावी लागतेय,” असे रोहीत पवार (Rohit Pawar) म्हणाले.
केंद्राचा राज्यांवर लसीकरणाचा भार टाकण्याचा अट्टहास
“आज संपूर्ण ९० कोटी लोकसंख्येचे जरी केंद्राने लसीकरण (Vaccination) करायचे ठरवले तरी केंद्राला दोन्ही डोससाठी जास्तीत जास्त २७००० कोटींचा खर्च येणार आहे. अशी परिस्थिती असतानाही केंद्र सरकार आधीच अडचणीत असलेल्या राज्यांवर लसीकरणाचा भार टाकण्याचा अट्टहास का करत आहे”, असा प्रश्न रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी विचारला आहे.
तसेच “केंद्राला जी लस १५० रुपयात मिळते तीच लस राज्यांना ३०० ते ४०० रुपयांना घ्यावी लागते. आज देशात १८ वर्षावरील लोकसंख्या जवळपास ९० कोटी असून त्यापैकी ६० कोटी लोकसंख्या १८ ते ४४ वयोगटातील आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकार ३० कोटी नागरिकांचे लसीकरण करणार आहे तर राज्यांना ६० कोटी नागरिकांचे लसीकरण करावे लागणार,” असल्याचे रोहित पवार (Rohit Pawar) म्हणाले.