घटनाबाह्य सरकारबाबत घटनापीठाने निर्णय घ्यावा – संजय राऊत

सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. शुक्रवारी सर्वोच्च न्ययालयाने ही मागणी फेटाळून लावली असून पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील ‘नबाम रेबिया निकाला’च्या फेरविचारासाठी सात सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी ‘एबीपी माझा’ला प्रतिक्रिया देताना म्हंटले आहे की, “हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं, असे आम्ही स्पष्टपणे सांगितले होते.” राऊत यांनी सरकारच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. (Constitutional Court should decide on extra-constitutional government)

या प्रकरणी न्यायालयात तारखेवर तारीख मिळत आहे. त्याबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, “आज निर्णय लागेल अशी अपेक्षा होती. न्यायालय आता सांगत आहे की, याबाबत निर्णय घेणं सोपं नाही. असं असलं तरी न्यायालयाला दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर निर्णय घ्यावाच लागेल. नबाम रेबिया निकाल डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेता येईल असं नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.” संजय राऊत म्हणाले, या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीने हे सर्व बंडखोर आमदार अपात्र आहेत. यावर केवळ निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं बाकी आहे.

हे सुद्धा वाचा

मोदींचा मनमानी कारभार : सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

Sanjay Raut : शिवाजी महाराजांच्या अपमानानंतर राज्यात असंतोष; संजय राऊतांनी दिला ‘महाराष्ट्र बंद’ आंदोलनाचा इशारा

लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होण्याची शक्यता : अशोक चव्हाण