टीम लय भारी
मुंबई : ‘कोरोना’ काळात सर्वसामान्य लोकांना ‘महावितरण’ने भरमसाठ रकमेची विजबिले पाठविली आहेत. या विजबिलांमध्ये कोणतीही सवलत देणे शक्य नसल्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे ( Government spent money on Nitin Raut’s office ).
सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसा नाही. पण खुद्द नितीन राऊत यांच्या दालनाच्या नुतनीकरणावर मोठा खर्च करण्यात आला आहे. नुतनीकरमाचे काम जोरात सुरू आहे. तब्बल चार महिन्यांपासून हे काम सुरू आहे.
दालनाच्या नुतनीकरणासाठी किती रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे, याबाबतची माहिती मिळू शकली नाही. परंतु 50 लाखांपेक्षा जास्त खर्च या नुतनीकरणावर होईल, असा अंदाज सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
मंत्रालयात चौथ्या माळ्यावर राऊत यांचे कार्यालय आहे. मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राऊत या कार्यालयातून काम करीत होते. परंतु ‘कोरोना’ कालावधीत राऊत यांच्या कार्यालयाच्या नुतनीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले.
सध्या राऊत यांचे संपूर्ण कार्यालय उचकटून टाकण्यात आले आहे. तब्बल चार महिने उलटून गेले तरी कार्यालयाचे काम संपलेले नाही. त्यासाठी राऊत यांनी आपले कार्यालय तूर्त मुंबई उच्च न्यायालयानजीकच्या वीज मंडळाच्या कार्यालयात हलविले आहे.
राऊत यांच्यासह अनेक मंत्र्यांचे बंगले, कार्यालयांवर सरकारकडून जोरदार उधळपट्टी केली आहे. मंत्र्यांना अलिशान सुविधा हव्या असताना सामान्य लोकांना मात्र सवलती देण्यास सरकारने आखडता हात घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
अधिकारी – कंत्राटदारांचे रॅकेट
मंत्र्यांचे बंगले, कार्यालये व इतर सरकारी इमारतींची डागडुजी, नुतनीकरणाचे काम ‘सार्वजनिक बांधकाम खात्या’मार्फत ( पीडब्ल्यूडी ) केले जाते. अशी कामे करण्यासाठी अधिकारी व कंत्राटदार यांनी अभद्र युती केलेली आहे.
टिचभर काम हातभर फैलावण्याचे काम अधिकारी व कंत्राटदार मिळून करतात. किरकोळ खर्चाच्या कामावर अमाप उधळपट्टी केली जाते. या बोगस कामांचे वाटेकरी अधिकारी व कंत्राटदार असतात. बंगले व कार्यालयांवर उधळपट्टी करण्यात मंत्र्यांपेक्षा अधिकारी व कंत्राटदारांच्या युतीलाच जास्त रस असतो, असे सूत्रांनी ‘लय भारी’शी बोलताना सांगितले.
काँग्रेसच्या खात्यांवर सरकारचा तिरका डोळा
वीज ग्राहकांना सवलत देण्याबाबत ऊर्जा मंत्री सकारात्मक आहेत. सवलत देण्यासाठी सरकारकडून निधी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव डॉ. नितीन राऊत यांनी वित्त खात्याला पाठवला होता. त्यावर वित्त मंत्री असलेल्या अजित पवारांनी हा प्रस्ताव नाकारला. त्यामुळे लोकांना वीज सवलत मिळणे शक्य होणार नाही.
दुसऱ्या बाजूला शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या खात्यांसाठी मात्र भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शिवसेना व राष्ट्रवादीने मिळून काँग्रेसच्या मंत्र्यांना सापत्न वागणूक देण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
