लय भारी न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊन बारा दिवस झाले. मंत्र्यांना अद्याप खातीही मिळालेली नाहीत. पण या नव्या सरकारमधील मंत्र्यांकडे खासगी सचिव (पीएस), विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) व स्वीय साहाय्यक (पीए) अशा पदांवर वर्णी लावून घेण्यासाठी अनेकांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा इच्छुकांचे एकेका मंत्र्यांकडे शेकड्याने बायोडाटा प्राप्त झाले आहेत.
काहीजणांनी तर एकाच वेळी चार – पाच मंत्र्यांकडे अर्ज करून ठेवले आहेत. कुठेना कुठे तरी आपली डाळ शिजावी यासाठी हे अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. प्रत्येक मंत्र्यांकडे एक खासगी सचिव व साधारण चार – पाच ओएसडी असतात. याशिवाय पीए, लिपीक व अन्य कर्मचारी असतात.
खासगी सचिव व ओएसडी या महत्वाच्या पदांसाठी मंत्रालयापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. मंत्र्यांशी अगोदरपासूनच चांगला परिचय असलेले अधिकारी ‘हीच ती वेळ’ साधण्यासाठी आतुर झाले आहेत. काहीजण मंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांच्या मार्फत लॉबिंग करीत आहेत.
फडणवीसांनी दूर लोटलेल्या अधिकाऱ्यांना फेरसंधी
देवेंद्र फडणवीस सरकार सन २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. त्यावेळी त्यांनी एक अजब निर्णय घेतला होता. मागील काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या सरकारमधील मंत्र्यांकडे काम केलेल्या एकाही अधिकाऱ्याला नव्या मंत्र्यांकडे संधी देता येणार नाही. फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे दहा – पंधरा वर्षांपासून मंत्री कार्यालयात कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना झटकन दुय्यम दर्जी कामे मिळाली. त्यांना आपापल्या खात्यात परत जावे लागले होते. परंतु आता अशा अनेक अधिकाऱ्यांना परत मंत्रालयात येण्याची संधी मिळणार आहे.
फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांकडे कामे केलेल्या अधिकाऱ्यांनाही मिळू शकते संधी
काँग्रेस – राष्ट्रवादी सरकारमधील मंत्र्यांकडे कामे केलेल्या अधिकाऱ्यांना परत आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांकडे घेण्यास देवेंद्र फडणवीस यांनी नकार दिला होता. परंतु फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांकडे कामे केलेल्या अधिकाऱ्यांना महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये परत घ्यावे किंवा घेऊ नये याबाहत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारमधील सोयीच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा नव्या मंत्र्यांकडे संधी मिळू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
खासगी सचिव, ओएसडींच्या अशा होतात नेमणुका
प्रत्येक मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी १५ जणांचा कर्मचारीवर्ग सामान्य प्रशासन विभागाने मंजूर केलेला आहे. यामध्ये १ खासगी सचिव, ३ पीए, २ लिपीक, १ स्टेनो, ५ शिपाई व दोन वाहनचालक यांचा समावेश आहे. ओएसडी असे पद कार्यरत नाही. परंतु साधारण १९८० पर्यंत मंत्रालयाचा कारभार लहान होता. त्यानंतर तो वाढत गेला. मंत्र्यांना आणखी अधिकाऱ्यांची गरज भासू लागली. त्यामुळे अलिकडे सगळेच मंत्री पीए या पदांवर अधिकाऱ्यांना नेमतात. अधिकाऱ्यांना पीए संबोधणे योग्य नाही, म्हणून ओएसडी असे नमूद केले जाते. शासनामधील कोणत्याही खात्यातील अधिकारी – कर्मचारी मंत्र्यांकडे काम करण्यास पात्र आहे. त्यांना प्रतिनियुक्तीवर मंत्र्यांकडे घेतले जाते. त्यांचे पगार मात्र सामान्य प्रशासन विभागाकडून काढले जातात. त्यांना मूळच्या पदाची जी वेतनश्रेणी लागू आहे, तीच वेतनश्रेणी मंत्री कार्यालयातही लागू असते. मंत्र्यांचा कालावधी संपल्यानंतर अथवा मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर संबंधित अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळच्या पदावर परतावे लागते. पण बरेचजण पुन्हा नव्या मंत्र्यांकडे प्रयत्न करतात.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यासाठी मात्र वेगळी पद्धत
प्रत्येक मंत्र्यांना कार्यालय असते. त्यासाठी वरील प्रमाणे कर्मचारी नेमले जातात. परंतु मुख्यमंत्र्यांसाठी मात्र ही पद्धत नाही. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय हा एक स्वतंत्र खाते आहे. त्यामुळे प्रशासकीय विभाग म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयाला ओळखले जाते. त्यांच्याकडे दोन ते तीन आयएएस अधिकारी असतात. शिवाय वर्ग एकचे अनेक अधिकारी असतात. शिवाय आवश्यकतेनुसार हवा तेवढा कर्मचारी व अधिकारी वर्ग नियुक्त केलेला असतो. असेच नियम उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला सुद्धा लागू आहेत.
मंत्र्यांकडे काम करण्याची का इच्छा असते ?
वर्ग १ दर्जाचा अधिकारी असो, किंवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अशा अनेकांना मंत्री कार्यालयात काम करण्याची जाम हौस असते. याची अनेक कारणे आहेत. कमी अधिक मलई ओरपण्यास संधी मिळते हे एक कारण आहेच. पण बरेचजण याच कारणासाठी मंत्र्यांकडे येतात असे नाही. मंत्रालयात काम करण्याची संधी मिळते. प्रशासकीय काम करण्याचा अवाखा विस्तारतो. अनेक फायली, पत्रव्यवहार हाताळण्याची संधी मिळते. काही चांगली कामे करता येतात. मंत्री कार्यालयात असल्याचा मान – सन्मान मिळतो. अशा अनेकविधी कारणांमुळे मंत्री कार्यालयामध्ये काम करण्याची अनेकांची इच्छा असते.