टीम लय भारी
नवी दिल्ली :- कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. राज्यात कोरोना लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्यातील कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था, लसीचा (Vaccine) तुटवडा आणि कोरोनामुळे मोठ्या संख्येने लोकांचे मृत्यू होत असल्यावरून सोशल मीडियावर लोक राज्य सरकारवर हल्ले चढवीत आहेत. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी बुधवारीही मोर्चा सांभाळत केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारवर बोचरी टिका केली आहे (Congress general secretary Priyanka Gandhi on Wednesday also lashed out at the Center and the Uttar Pradesh government).
सर्व प्रकारे प्रयत्न करूनही उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रतिमेला लागलेला डाग मिटताना दिसत नाही. राज्यभरातून आलेल्या तक्रारीनुसार काही जिल्ह्यात एकाच व्यक्तीला वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या लसीचे (Vaccine) दोन डोस दिले जात आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशातील सिद्धार्थनगरमध्ये अशा २० घटना समोर आल्या आहेत. त्यांना पहिला डोस कोव्हॅक्सिनचा आणि दुसरा डोस कोविशिल्डचा देण्यात आला. यावर कहर म्हणजे मेरठनजीकच्या शामलीत एका परिचारिकेने काही महिलांना एकाचवेळी दोन्ही डोस दिले. असाच प्रकार कानपूरमध्येही घडला असून, तेथे एकाला कोविड लसीऐवजी (Vaccine) ॲन्टीरेबिजचे इंजेक्शन देण्यात आले.
पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत नाना पटोलेंचा केंद्र सरकारला टोला
Priyanka Gandhi: First order in Jan, why did PM claim vaccine plan ready in Aug 2020?
या सर्व मुद्यांवरून काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी केंद्र सरकारला (Central Government) घेरत, याला जबाबदार कोण? असा सवाल केला आहे. लस (Vaccine) उत्पादनात सर्वात अग्रणी असलेला भारत मागे कसा राहिला, याला जबाबदार कोण? केंद्र सरकार (Central Government) मागच्या वर्षापासूनच लसीकरण (Vaccine) मोहिमेच्या तयारीत होते. राज्यातील कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था, लसीचा (Vaccine) तुटवडा आणि कोरोनामुळे मोठ्या संख्येने लोकांचे मृत्यू होत आहेत. जानेवारी २०२१ मध्ये फक्त एक कोटी साठ लाख लसीची मागणी का नोंदण्यात आली.
मोठ्या प्रमाणावर विदेशात लस (Vaccine) का निर्यात करण्यात आली? या सर्व मुद्यांवरून काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी केंद्र सरकारला (Central Government) घेरत, याला जबाबदार कोण? असा सवाल केला आहे. अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करीत त्यांनी केंद्र सरकारकडून (Central Government) उत्तर मागितले आहे. तसेच त्यांनी आपले प्रश्न सोशल मीडियावरही पोस्ट करून लोकांसमोर वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.