टीम लय भारी
मुंबई :- राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. या निकालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले होते. केंद्र सरकारने (Central Government) या प्रकरणी आता न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, रोहित पवार यांनी ट्विट करत केंद्र आणि राज्य सरकारला आवाहन केले आहे(Rohit Pawar has appealed to the Center and the state government).
पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मराठा आरक्षण (Maratha reservation) कायदा रद्द केला होता. या निकालाचे राज्यात प्रतिसाद उमटले. मराठा समाजाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत पुनर्विचार याचिका दाखल केली.
“कुठून हे नग मिळतात?, जितेंद्र आव्हाड थेट माजी मुख्यमंत्रांवर भडकले…
संजय राऊतांचा मोदींना खास सल्ला, दिलं महाराष्ट्र मॉडेलचं उदाहरण…
यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी ट्विट करून भूमिका मांडली आहे. “राज्य आणि केंद्र सरकारने (State and Central Government) लोकहितासाठी एकत्रित काम केल्यास त्याचे फलित हे नक्कीच सकारात्मक मिळेल. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने (Central Government) मराठा आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली, याचे स्वागत आहे! भविष्यातही दोघांनी मराठा आरक्षणाची (Maratha reservation) बाजू कोर्टात एकत्रित आणि ठामपणे मांडावी!,” असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे (Rohit Pawar has said).
राज्य आणि केंद्र सरकारने लोकहितासाठी एकत्रित काम केल्यास त्याचं फलित हे नक्कीच सकारात्मक मिळेल. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली,याचं स्वागत आहे! भविष्यातही दोघांनी मराठा आरक्षणाची बाजू कोर्टात एकत्रित आणि ठामपणे मांडावी!
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 14, 2021
निकाल देताना न्यायालयाने काय म्हटलं?
पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण (Maratha reservation) देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती गायकवाड आयोगाने स्पष्ट केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवत दिलेल्या निकालातूनही याबाबत स्पष्टता होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
Centre moves SC seeking review of court’s interpretation of 102nd Constitution amendment
इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा निकाल दिला होता. न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये या निकालाचा दाखला दिला असून, त्यास व्यापक स्वीकृती आहे. त्यामुळे या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. परंतु, या घटनादुरुस्तीद्वारे सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे, असे तीन न्यायाधीशांनी नमूद केले. तर या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचा हा अधिकार अबाधित आहे, असे मत दोन न्यायाधीशांनी मांडले.