टीम लय भारी
नवी दिल्ली: पॉर्न फिल्म रॅकेट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अभिनेत्री शर्लिन चोप्राला अटकेपासून संरक्षण दिले. न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने चोप्रा यांनी अटकपूर्व जामीन नाकारण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली.( No coercive action will be taken,Supreme Court decision)
“सूचना जारी करा… दरम्यान, याचिकाकर्त्यावर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई केली जाणार नाही,” खंडपीठाने सांगितले.
हे सुद्धा वाचा
भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला दणका
मेडिकल कोट्यात OBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी
ओबीसींची जनगणनाच झाली नाही, केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र; भुजबळांचा दावा
[NEET PG 2022] Plea in Supreme Court to postpone exam: LIVE UPDATES
शर्लिन चोप्राची बाजू मांडणारे अधिवक्ता सुनील फर्नांडिस यांनी या खटल्यातील इतर आरोपींना आधीच संरक्षण देण्यात आले आहे, असे सादर केले. शर्लिन चोप्राला एफआयआरमध्ये अभिनेत्री पूनम पांडेसह आरोपी म्हणून उभे केले आहे. 18 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पांडेला अटकेपासून संरक्षण दिले होते. 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता.
डिसेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध अश्लील व्हिडिओ वितरित केल्याच्या आरोपाखाली दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात अटकेपासून संरक्षण दिले होते. कुंद्रा यांच्यावर भारतीय दंड संहिता, महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या
काही कलमांतर्गत लैंगिक सुस्पष्ट व्हिडिओ वितरित/प्रसारण केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेच्या भीतीने राज कुंद्राने प्रथम सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मागितला, पण तो नाकारण्यात आला. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि दावा केला की आपल्याला फसवले गेले आहे