टीम लय भारी
मुंबई :- देशात गेल्या वर्षभरपासून कोरोना संकट आले आहे. देशासह महाराष्ट्रात देखील कोरोनाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. महाराष्ट्र राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. कोरोनाचे संकट असताना महाराष्ट्र राज्यात दुसरे संकट निर्माण झाले ते म्हणजे रक्ताचा तुटवडा, कोरोना लसीचा तुटवडा, रेमेडिसिव्हर इंजक्शेनचा तुटवडा, बेडचा तुटवडा अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली अशा बिकट परिस्थितीत विभागास प्राप्त झालेल्या निधीचा संपूर्ण खर्च करण्याची रेकॉर्डब्रेक कामगिरी बजावली आहे. विभागाचा गेल्या पाच वर्षातील खर्चाचा आलेख पाहता चालू वर्षात सर्वाधिक खर्च झालेला आहे, ही विशेष बाब म्हणावी लागेल.
राज्य शासनाकडून चालू वर्षात (२०२०-२१) मध्ये प्राप्त झालेल्या राज्यस्तरीय योजनांच्या ९१ टक्के निधी तर अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्राप्त झालेला निधी ९९.५३ टक्के खर्च विभागाने केला आहे. विभागाच्या या सर्वोत्तम कामगिरी बद्दल धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यासह विभागातील अधिकाऱ्यांचे सर्वत्र कौतुक करण्यात येत आहे. राज्यातील मागासवर्गीयांच्या सर्वांगिण कल्याणासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे तसेच राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे आणि विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे तसेच सर्व अधिकार्‍यांनी ही विशेष कामगिरी बजावली आहे. त्यांनी विभागास प्राप्त झालेल्या निधीच्या केलेला खर्च पाहता त्यातून मागासवर्गीयांना योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळत आहे. त्यामुळे त्यांचे समाजातील विविध घटकांकडून देखील मुंडे टीमचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
सन २०२०-२१ मध्ये राज्य शासनाकडून समाजकल्याण विभागास जवळपास रूपये २४४० कोटी २४ लाख इतका निधी प्राप्त झालेला होता, त्यापैकी विभागाने रू. २२२५ कोटी ८० लाख खर्च केल्याने ९१ टक्के निधी खर्च झालेला आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम करीता सन २०२०-२१ मध्ये रू. २७२८ कोटी ६४ लाख विभागास प्राप्त झाले होते, त्यापैकी विभागोन रू. २७१५ कोटी ८७ लाख खर्च केल्याने ९९.५३ टक्के निधी खर्च झाला आहे. समाजातील मागासवर्गीय घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी समाजकल्याण विभागाने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. विभागाने कसोशीने प्रयत्न केल्याने आज पुर्णतः निधी खर्च झालेला दिसून येत आहे. त्यासाठी धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाने विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.
विशेष म्हणजे मुंडे, राज्यमंत्री डॉ. कदम यांच्यासह आयुक्त डॉ. नारनवरे हे स्वतः व विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी हे कोरोनाला सामोरे जावून, तसेच विभागात कर्मचार्‍यांचे पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असतानाही अशा परिस्थितीत त्यांनी ही कामगिरी बजावली आहे, हे विशेष! कोरोना साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे विविध विभागांना खर्च करण्याबाबत आलेल्या मर्यादा लक्षात घेता विभागाने केलेल्या या सर्वोत्तम कामगिरीबद्दल सर्वत्र समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. विभागामार्फत खर्च करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये रमाई घरकूल योजनेसाठी विशेष प्रयत्न करून रू. १००० कोटी निधी प्राप्त करून खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकांसाठी, शासकीय वसतिगृह योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, आंतरजातीय विवाह करणार्‍या दांपत्यास अनुदान योजना, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान योजना, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत पीडीत व्यक्तींना अनुदान, तसेच अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या योजनांच्या प्रचार प्रसिद्धी या योजनांवर प्रामुख्याने निधी विभागाने खर्च केला आहे.
मुंडेंचे नेतृत्व, नव्या योजना आणि २००३ नंतर पहिल्यांदाच १००% कोटा पूर्ण
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत लाभार्थी असणाऱ्या सर्वच योजना थेट वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या असल्याने, हा विभाग नेहमी चर्चेत असतो. धनंजय मुंडे यांच्या रूपाने उमदे आणि तरुण नेतृत्व या विभागाला मिळाले. त्यानंतर मुंडेंनी ‘महाशरद’ सारखा डिजिटल प्लॅटफॉर्म, ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास बळकटी, ऑनलाईन जात पडताळणी अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वीपणे राबविल्या. ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या निधीचा तर सामाजिक न्याय विभागाच्या मुख्य निधीतून एक रुपयाही न विभागला जाऊ देता, मुंडेंनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या माध्यमातून निधी उपलब्धीचा प्रश्न कायमचा सोडवला आहे.
धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कोविड विषयक निर्बंध असताना देखील स्वाधार सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा १००% निधी वाटप झाला. राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा तर २००३ नंतर पहिल्यांदाच १००% कोटा पूर्ण झाला. रिक्त झालेल्या जागेवर नियुक्ती होऊन जगातल्या नामांकित विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी धनंजय मुंडे यांचे प्रत्यक्ष भेट घेऊन आभार मानले! आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेसाठी केंद्र सरकारने ५०% वाटा देणे अपेक्षित होते मात्र केंद्राने या आर्थिक वर्षात आपला वाटा दिला नाही, तर मुंडेंनी या योजनेतील १००% वाटा राज्यसरकारच्या वतीने देण्याचा विशेष निर्णय घेतला.