भारतीय संघराज्यामध्ये आमदार व खासदारांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. कारण आमदार व खासदार अनुक्रमे विधीमंडळात व संसदेत लोकांचे प्रतिनिधीत्व करीत असतात. लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले असते. त्यामुळे लोकांची कामे करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर असते (MLA’s work in the Maharashtra). ज्या मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधीत्व करतात, त्या ठिकाणचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी त्यांनी झटावे अशी अपेक्षा असते. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पाणी, रस्ते, रोजगार असे प्रश्न सामान्य लोकांना भेडसावत असतात. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी त्यांनी कायदेमंडळाचा म्हणजेच विधानमंडळाचा वा संसदेतील अधिकारांचा वापर करावा. सरकार दरबारी वजन खर्ची घालावे, अशी भोळ्याभाबड्या जनतेची अपेक्षा असते.
लोकप्रतिनिधींच्या या जबाबदारीची आठवण काढण्याचे आज एक विशेष कारण आहे. जनतेची कामे करण्याच्या नावाखाली आमदारांनी राज्य सरकारची तिजोरी रिती करून टाकली आहे. तिजोरीतील गंगाजळीपेक्षाही जास्त आकडे आमदारांच्या या बकासुरी अपेक्षेतून समोर आले आहेत. जनतेच्या विकासासाठी आमदार कष्ट करीत असतील तर त्यात वागवे काय असा रास्त सवाल ‘लय भारी’च्या वाचकांना पडला असेल. परंतु इतक्या निर्मळ मनाने आमदार (खासदार सुद्धा) मंडळी कामे करीत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. जनतेची कामे, मतदार संघाचा विकास असे गोड कारण पुढे करून ही आमदार मंडळी स्वतःचा स्वार्थ साधतात हे एक ‘ओपन सिक्रेट’ आहे.
हे सुद्धा वाचा
VIDEO : जयकुमार गोरे यांचा रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर घाव !
दिवंगत गणपतराव देशमुख यांच्यासारख्या व्रतस्थ लोकप्रतिनिधींचा राज्यात पूर्णतः दुष्काळ निर्माण झाला आहे. राजकारणात नितिमत्ता बाळगणारे लोकप्रतिनिधी हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे सुद्धा शिल्लक राहिलेले नाहीत. बहुतांश आमदार हे मंत्रालयात सतत घिरट्या घालत असतात. सतत चकरा मारणारे हे आमदार नावापुरतेच लोकप्रतिनिधी आहेत. वास्तवात मात्र ते कंत्राटदार व दलाल झालेले आहेत. कंत्राटे मिळविणे, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून घेणे आणि त्यातून आपल्या तुंबड्या भरणे हा या आमदार मंडळींचा ठरलेला कार्यक्रम आहे.
मंगळवार, बुधवार आणि गुरूवार हे तीन दिवस बहुतांश आमदार मंत्रालयात चकरा मारीत असतात. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची तर फारच मिजाशी असते. मतदारसंघातील कामे करायची आहेत असे सतत ते रडगाणे गात असतात. त्यासाठी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संबंधित खात्यांचे मंत्री, सचिव यांच्याकडे ते घिरट्या घालत असतात. अगदी कक्ष अधिकारी, उप सचिव यांच्याशी कधी प्रेमाने बोलून तर कधी दबाव आणून कामे करून घेत असतात.
सामान्य लोकांना मंत्रालयात दोन वाजण्याच्या अगोदर प्रवेश मिळत नाही. त्यासाठी लांबलचक रांगेतून यावे लागते. पण आमदारांना सदा सर्वकाळ मंत्रालयाचे दरवाजे सताड उघडे असतात. मंत्र्यांच्या दालनात व बंगल्यावर भेटायला येणाऱ्या सामान्य लोकांची सतत गर्दी असते. दिवस दिवस ताटकळत राहिल्यानंतर सामान्य व्यक्तीसाठी मंत्री पाच – दहा सेकंदाची वेळ देतात. आमदारांचे मात्र तसे नसते. दालनाबाहेर कितीही गर्दी असू द्या. ते पाठीमागून येवून थेट मंत्र्यांच्या दालनात ‘घुसतात’. छातीवर लावलेला आमदारकीचा बिल्ला दिसला की त्यांना कुणी अडवत नाही. आतमध्ये घुसल्यानंतर मंत्र्यांसोबत वाटेल तेवढा वेळ बोलत बसतात. बाहेर सामान्य जनता ताटकळत बसली आहे, याची फिकीर सुद्धा या आमदारांना नसते.
हे सुद्धा वाचा
आमदार कपिल पाटलांची सत्यजित तांबे यांना साथ
मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसेल तर स्पष्ट सांगा: आमदार बच्चू कडू यांची प्रतिक्रिया
मंत्र्यांच्या मानगुटीवर बसून कंत्राटे मिळविणे आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून घेणे हाच या बहुतांश आमदार मंडळींचा हेतू असतो. रस्ते, बंधारे, सरकारी इमारतींचे बांधकाम अशी शेकडो कामे घेवून आमदार येत असतात. हे काम मंजूर झाल्यानंतर निविदाप्रक्रियेत आपल्याच बेनामी कंपन्यांना, किंवा पंटरांच्या नावाने उघडलेल्या कंपन्यांना कंत्राटे मिळविण्यासाठी ते प्रयत्नशिल असतात. कामांचा दर्जा इतका वाईट असतो की, दोनेक वर्षात ते काम खराब झालेले असते. तहसिलदार, प्रांताधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी, कृषी अधिकारी… अशा विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सुद्धा हे आमदार मंत्र्यांच्या मागे लागलेले असतात. एकेका बदलीतून २५ लाख ते कोटभर रुपये सहज मिळतात. शिवाय मतदारसंघात मर्जीतील अधिकारी सुद्धा आणता येतो.
आमदार – खासदारांनी आपल्या पदाचे कंत्राटीकरण केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आलेला आहे. विशेषतः शिंदे गटातील एकेका आमदाराने किमान ८०० कोटी आणि कमाल २२०० कोटी रुपयांची कामे मंजूर करून घेतली आहेत. त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे ५२ हजार ३२७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. परंतु तिजोरीत ठणठणाठ असल्यामुळे आमदारांच्या कामांना निधी देण्यास अर्थमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध केला आहे. अत्यावश्यक कामांपुरताच निधी द्यावा, असे आदेश फडणवीस यांनी बजावले आहेत.