अंगडिया खंडणी प्रकरणात गेल्यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये पोलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांचे निलंबन करण्यात आले होते. महाविकास आघाडीच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला होता. पण आत्ता शिंदे-फडणवीस सरकारकडून पोलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांचे हे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेतला आहे. आयपीएस अधिकाऱ्याला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबित ठेवता येत नाही. त्यामुळे त्यांचे निलंबन मागे घेत आहोत असे समितीने म्हटले आहे. यामुळे पोलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आयपीएस अधिकारी आणि मुंबईचे पोलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांनी अंगडिया व्यापाऱ्यांकडून खंडणी उकळल्याप्रकरणी यांच्यावर गेल्यावर्षी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर त्यांचे निलंबन करण्यासाठी राज्याच्या गृहविभागान तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. 22 मार्च 2022 रोजी त्रिपाठी यांचे निलंबन करण्यात आले होते.
आयपीएस अधिकार्याचे नाव खंडणी प्रकरणात आल्यामुळे हे प्रकरण राज्यात चर्चेत आले होते. त्रिपाठी यांच्या वर गुन्हा दाखल झाल्यावर ते बेपत्ता झाले होते. त्यामुळे गुन्हे शाखेन त्यांना फरार म्हणून घोषित केले होते. याकाळात त्रिपाठी यांनी अटकेपासून वाचण्यासाठी अटकपूर्व जामिनासाठी स्थानिक कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिके मध्ये त्यांनी त्यांच्यावरचे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.
हे सुध्दा वाचा:
संजू राठोडच्या ‘नऊवारी साडी’ या गाण्याने प्रेक्षकांना घातली भुरळ
सदशिव पेठ तरुणी हल्ला प्रकरण; तीन पोलिसांवर कारवाई
मुसळधार पाऊस कोसळू लागल्यावरही धरणांचे घसे कोरडे; मुंबईत १ जुलैपासून १० टक्के पाणी कपात
अंगडिया खंडणी प्रकरणामध्ये गुन्हे शाखेकडून 4 आरोपींना अटक करण्यात आले होते. अटक केलेल्या 4 जणांपैकी 3 पोलीस अधिकारी होते. अटक झालेले पोलीस निरीक्षक ओम बंगाटे यांच्या चौकशीतून सौरभ त्रिपाठी यांचे नाव समोर आले होते. या नंतर त्रिपाठी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आणि मार्च 2022 ला त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. आत्ता त्यांचे निलंबन मागे घेतल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.