‘2022 पासून सर्व सरकारी वाहने विजेवर चालणारी असतील’, आदित्य ठाकरे

मृगा वर्तक : टीम लय भारी

मुंबई :- पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सतत तत्पर असलेल्या पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी एक नवीन मसुदा मांडला आहे. 2021 च्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वेहीकल (EV) पोलिसीनुसार 2022 पासून राज्यात सर्वाधिक वाहने विद्युत शक्तीवर चार्ज होऊन धावतील असा प्रस्ताव मांडला. महाराष्ट्रातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना उत्तेजन देण्यात येणार आहे असे आदित्य ठाकरेंनी सांगितले (Aditya Thackeray said that electric vehicles will be encouraged).

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामध्ये काही बदल आणि सुधारणा घडवून आणून येत्या काही वर्षात विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात यावे असे मत आदित्य ठाकरेंनी मांडले. यासाठी मुख्य सचिवांनी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 मध्ये सादर केले होते. त्यास मंत्रिमंडळात मान्यता मिळाली आहे असे आदित्य ठाकरेंनी सांगितले (Aditya Thackeray said that it has been approved in the cabinet).

एमपीएससीची 817 जागांची मागणी, महाविकास आघाडी सरकारने दिल्या फक्त इतक्या जागा…

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात पावसाचे आगमन; आनंदाच्या जागी दुःखाचे ढग

इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या वापरात महाराष्ट्राचे नाव सर्वात पुढे असायला हवे तसेच वाहन उत्पादनात राज्याचे स्थान प्रथम असायला हवे. तसेच जागतिक पातळीवर सुद्धा महाराष्ट्राची ओळख प्रमुख उत्पादक व गुंतवणूक केंद्रस्थान अशी व्हायला हवी.

पुढील 5 वर्षात, 2025 पर्यंत वाहन नोंदणीत 10% हिस्सा हा बॅटरी वर चालणाऱ्या वाहनांचा असेल असे आमचे लक्ष्य आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक या राज्यातील महत्वाच्या 6 शहरात 25% विद्युतीकरण करण्याच्या दिशेने आम्ही पावले उचलत आहोत. तसेच 2022 पासून नवी खरेदी केलेली सर्व वाहने विद्युत शक्तीवर चालणारी असतील असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी स्पष्ट केले. त्यासाठी 2025 पर्यंत 7 शहरांमध्ये 2500 चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

भारताचे माजी क्रिकेटपटू यशपाल शर्मा यांचे निधन, क्रिकेट विश्वात शोककळा

Maharashtra Electric Vehicle Policy 2021: EVs to make up 10 per cent of all new vehicle registrations by 2025Maharashtra Electric Vehicle Policy 2021: EVs to make up 10 per cent of all new vehicle registrations by 2025

नवीन निवासी प्रकल्प विकासांना इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग सुविधा असलेल्या पार्किंग खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावेत अशी घोषणा केली. यासाठी त्यांना मालमत्ता करात सूट देखील देण्यात येणार आहे. याबरोबरच वाहन खरेदीसाठी 10 हजारपर्यंत सूट देण्यात येईल.

धोरण अंमलात आणण्यासाठी किमान 930 रुपयांचा खर्च येऊ शकतो त्यामुळे पुढील 4 वर्षात टप्प्याटप्प्यात या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.