पृथ्वीराज चव्हाणांनी अर्थसंकल्पाचे केले अभ्यासपूर्ण विश्लेषण !

निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा २०२४ च्या निवडणूकीपुर्वीच्या सालचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) आहे. पुढच्यावर्षी तात्पुरता अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या अर्थसंकल्पात मागील पाच वर्षांपैकी या वेळी अर्थमंत्र्यांनी सर्वात कमी वेळ भाषण केले कारण त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे काही नसावे. या भाषणात त्यांनी बरीचशी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, असे सांगतानाच शेतकरी गरीब, सामान्य कुटुंबावर भार टाकणारा अर्थसंकल्प असल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) म्हणाले. (Congress Leader Prithviraj Chavan’s Analysis on Union Budget 2023) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बुधवारी (दि. १ फेब्रुवारी) रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, अर्थसंकल्पात जी तूट दाखवलेली आहे, ती चालू वर्षात ६.४ टक्के होती ती ५.२ टक्क्यांनी म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या अर्धा टक्क्यांनी तुट कमी होणार असे सितारामन यांनी जाहीर केले आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तीनशे लाख कोटी इतका आहे. त्यामध्ये अर्धा टक्का म्हणजे जवळपास दीड लाख कोटी रुपये हा खर्च कमी करणार असे त्यांनी जाहीर केले आहे. बजेटमधील खर्च कमी करायचा झाला तर सर्व वर्गावर त्याची झळ पोहचली पाहिजे पण आज आपण पाहतो त्यांनी केवळ गरीब, सामान्य, शेतकरी कुटुंबावर हा भार टाकलेला आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

खतांवरील अनुदान कमी केले
अर्थसंकल्पात अनुदानाचे प्रमाण २७ टक्क्यांनी कमी केलेले आहे. त्यामध्ये खताचे अनुदान मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे. गेल्यावर्षी ५ लाख २१ हजार कोटी अनुदान होते ते कमी करुन ३ लाख ७४ हजार कोटी केले आहे. खतांवरील अनुदान ५० हजार कोटींनी कमी केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर त्याचा थेट परिनाम होणार आहे, असे चव्हाण म्हणाले.

गरिबांचा रोजगार हिरावला
चव्हाण म्हणाले, अन्नधान्य सुरक्षेवरील अनुदान ९० हजार कोटींनी कमी केले असून त्याचा परिनाम रेशन कार्डच्या दुकानांवर होणार आहे. मनरेगा जो सामान्यांना जीवदान देणारा कार्यक्रम आहे. कोरोनामध्ये मनरेगामुळे गरीबांना आधार मिळाला. आता त्या गरीब लोकांना हक्काचा रोजगार देणारा जो मनरेगा कार्यक्रम आहे त्यात तब्बल ३० टक्के कपात केली आहे.

ग्रामीण विकासाकडे दुर्लक्ष
ग्रामीण विकासावरील खर्च वाढविण्या ऐवजी कमी केला आहे. अल्पसंख्याक विकास कार्यक्रमामध्ये देखील ३० टक्के कपात केली आहे. अशापद्धतीने य़ा अर्थ संकल्पात दीड लाख कोटींची तुट दाखवून वित्तीय तुट कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे देखील पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

अतिश्रीमंतांना मोदींनी सुट दिली
अर्थ संकल्पात गरीब लोकांना काही दिलेले नाही पण सवलतीवर बोलायचे म्हटले तर श्रीमंत वर्ग ज्यांचे उत्पन्न ५ कोटींहून अधिक आहे, अशा वर्गावर विशेष कराचा अधिभार होता तो अधिभार ३७ टक्क्यांवरुन कमी करुन २५ टक्क्यांवर आणलेला आहे. त्यामुळे एकुन श्रीमंत लोकांवर कराचा जो बोजा होता तो ४३ टक्क्यांवरुन ३९ टक्क्यांवर आणला आहे. अतिश्रीमंतांना मोदींनी सुट दिलेली आहे, असे देखील चव्हाण म्हणाले.

करप्रणालीमध्ये छाटछटूट बदल
दोन वर्षांपूर्वी निर्मला सितारामन यांनी सांगितले होते की, आम्ही नव्या करप्रणालीकडेच चाललेलो आहे. पण असे दिसून आले आहे की, नवी कर प्रणाली कुणी स्विकारली नाही. जर खरी माहिती हवी असेल तर अर्थमंत्र्यांनी किती कर दात्यांनी नवी कर प्रणाली स्विकारली याची आकडेवारी देणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी ती दिली नाही. करप्रणालीत छाटछटूट बदल केलेला आहे, असे चव्हाण म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा

IAS चंद्रकात दळवी म्हणतात; अर्थसंकल्पात कृषीला न्याय, ग्रामविकासाकडे दुर्लक्ष

रघुनाथ माशेलकर, प्रा. संजय धांडे, वसंत काळपांडे यांनी सांगितले अर्थसंकल्पातील फायदे-तोटे

Budget 2023 : पॅन कार्ड हे आता राष्ट्रीय ओळखपत्र; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पात घोषणा

कर दात्यांना सरकारने गाजर दाखवले
महागाईमध्ये संबंध देश होरपळलेला आहे. मोदी सरकार आल्यापासून गेल्या आठ-नऊ वर्षांपासून महागाईत आपण होरपळत आहोत. त्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. रुपयाची किंमत कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी करात दोन लाखांची सुट वाढवल्याचे चित्र दाखवलेले आहे. पण त्याचा काही फायदा होणार नाही कारण त्या दोन लाखांची आजची क्रयशक्ती पाहिली तर गेल्या आठ वर्षाच्या मानाने ती फारच कमी आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाला आणि कर दात्यांना सरकारने गाजर दाखवलेले आहे, अशी टीका चव्हाण यांनी केली.

अदानी प्रकरणावर भाष्य नाही
चव्हाण म्हणाले, एका बाजूला सुरुवातीला बजेटचे स्वागत झाले. पण नंतर भाषण संपता संपता स्टॉक मार्केटने देखील त्याला नकारात्मक प्रतिसाद दिला. अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये करामध्ये, विमा कंपन्यांमध्ये सुट होती त्यामध्ये नकारात्मक निर्णय घेतल्याने जुन्या कंपन्यांचे शेअर्स ढासळलेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन कंपनीने अदानीच्या प्रकरणावर केलेल्या आरोपावर सरकारने भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे बाजार मोठ्याप्रमाणात गडगडला आहे. इतकेच नव्हे तर अदानीने जो पब्लिक इश्यु काढला होतो तो देखील त्यांना रद्द करावा लागला.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काळीमा लावणारी घटना
आमची अपेक्षा होती अर्थमंत्री सितारामन अदानी प्रकरणात सेबी, आरबीआय मार्फत चौकशी सुरु करतील. देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीवर आरोप झाल्याने भारताच्या नियामक व्यवस्थेवर आरोप झालेला आहे. भारत सरकारवर एका दृष्टीने हा आरोप झालेला आहे. भारतामध्ये तुमच्या उद्योगपतीचे तुम्ही कशापद्धतीने नियमन करता, किंवा जो आरोप होतोय हा आरोप खरा आहे का, याला उत्तर देण्याबाबत सितारामन यांच्याकडून अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली. संसदेत देखील कोणत्याच विषयावर चर्चा होऊ दिली जात नाही. अदानीला पब्लिक इश्यु रद्द करावा लागणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काळीमा लावणारी घटना आहे. तरी देखील सेबी, आरबीआय, वित्त मंत्रालय काही बोलायला तयार नाही, असे चव्हाण म्हणाले.

५ ट्रिलियन इकोनॉमीची घोषणा देखील हवेत विरली
यावळी चव्हाण म्हणाले, अदानी प्रकरणावर संसदेत चर्चा करावी अशी आमची मागणी आहे मात्र संसदेत चर्चा होणार नाही कारण पॅगॅसेस, राफेलवर चर्चा होऊ दिली नाही त्यामुळे अत्यंत अपारदर्शक पद्धतीने सरकार चाललेले आहे. या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाला दिलासा मिळालेला नाही. उलट गरीब माणसाला गरजेच्या अनुदानावर कपात केलेली आहे. आरोग्य शिक्षण सामाजिक सुरक्षा या कुठल्याही विषयावर ठोस तरतुद नाही त्यामुळे एका बाजूला ५ ट्रिलियन इकॉनॉमिकडे आम्ही जाणार अशी घोषणा करतात पण तिथपर्यंत कधी पोहचणार याबाबत काही भाष्य नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार ही घोषणा हवेत विरून गेली तशी ५ ट्रिलियन इकोनॉमीची घोषणा देखील हवेत विरून गेलेली आहे.

मॅन्यूफॅक्चरिंग सेक्टर अत्यंत वाईट अवस्थेत
नोकऱ्यांवर देखील या अर्थसंकल्पात भाष्य नाही, नोकऱ्यांसाठी लोकांनी पर्यटन करावे असा सल्ला दिला आहे. मात्र मॅन्यूफॅक्चरिंग सेक्टरचे काय झाले यावर भाष्य नाही. देशाचे मॅन्यूफॅक्चरिंग सेक्टर अत्यंत वाईट अवस्थेत आहे. त्यामुळे नकारात्मक अर्थव्यवस्थेचे चित्र दिसून आले आहे, असे चव्हाण म्हणाले.