केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 (Union Budget 2023) मध्ये शेती आणि ग्रामीण विकासावर भाष्य करायचे म्हटले तर शेतीसाठी चांगला अर्थसंकल्प आहे, मात्र ग्रामीण विकासाचा विचार केल्यास असमाधानकारक अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल, असे मत निवृत्त आयएएस अधिकारी चंद्रकांत दळवी (IAS Chandrakant Dalvi) यांनी मांडले. बुधवारी (दि. १ फेब्रुवारी) रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत 2023-24 सालासाठी अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पावर निवृत्त आयएएस अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांनी ‘लयभारी’कडे प्रतिक्रीया दिली. (Union Budget 2023 on reaction Retired IAS officer Chandrakant Dalvi)
चंद्रकांत दळवी म्हणाले, अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक नाविण्यपूर्ण उपक्रम आहेत. सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे हॉर्टीकल्चरला अधिक प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतूदी अर्थसंकल्पात केलेल्या आहेत. २२०० कोटी रुपये हॉर्टीकल्चर डेव्हलपमेंटसाठी दिलेले आहेत. शेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्याचे स्वागत केले पाहीजे. तसेच कृषी कर्जासाठी २० लाख कोटी रुपयांची तरदूद या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. ही अत्ंयत समाधानकारक अशी तरतूद आहे. शेतीमाल तारण योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱ्याचा माल जेव्हा बाजारात येतो त्यावेळी सर्वच शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारात आल्यामुळे शेतमालाचे भाव पडतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
शेतमाल तारण योजना
अशावेळी जर शेतमाल गोडावूनमध्ये ठेवण्याची तरतूद असल्यास काही महिन्यांसाठी शेतकरी त्याचा शेतमाल गोडावूनमध्ये ठेऊ शकतो. त्याबदल्यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक किंवा इतर बँकेकडून तत्कालीन शेतमालाच्या किंमतीच्या ७५ टक्केपर्यंत शेतकऱ्याला पैसे दिले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्याची गरज भागते आणि बाजारात पडलेल्या दरामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होत नाही. तसेच जेव्हा बाजारात शेतमालाला चांगला दर येतो तेव्हा त्याला तो माल विकता येतो. तसेच फरकाची रक्कम शेतकऱ्याला वाढवून मिळते. त्यामुळे शेतमाल तारण योजनेला सहकार आणि खासगी तत्त्वावर प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेमध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. त्या तरतूदी कृषी क्षेत्रासाठी उपयुक्त आहेत, असे दळवी म्हणाले.
डिजिटायझेशनचा शेतीच्या कामात उपयोग
शेतकऱ्यांनी डिजिटल व्यवहार करणे किंवा डिजिटायझेशनचा शेतीच्या कामात उपयोग करता येणे यासाठी शेतकऱ्यांना डिजिटल विषयांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी देखील या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. ही बाब अत्यंत कालसुसंगत असून याचे देखील स्वागत केले पाहीजे. त्याचप्रमाणे शेती आणि सहकार यातील केंद्रीय पातळीवरुन सांगड घालण्याचा प्रयत्न केलेला या अर्थसंकल्पात दिसून येतो. हे राज्यपातळीवर महाराष्ट्रात नेहमीच केले जाते, असे चंद्रकांत दळवी म्हणाले.
विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे बळकटीकरण
चंद्रकांत दळवी म्हणाले, पिक कर्ज वाटपाचा मोठा भाग हा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत केला जातो. तसेच विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या मार्फत देखील केला जातो. केंद्रीय पातळीवर या विविध कार्यकारी सोसायट्यांना प्राथमिक कर्जपूरवठा संस्था म्हटले जाते. या सोसायट्यांचे बळकटीकरण करणे, त्यांचे डिजिटायझेशन करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली आहे. ७५ हजार सोसायट्यांच्या अपग्रेडेशनसाठी या अर्थसंकल्पात तरदूत केलेली आहे. अतिशय बारकाव्याने विचार करुन केलेल्या या तरतुदी आहेत.
हे सुद्धा वाचा
रघुनाथ माशेलकर, प्रा. संजय धांडे, वसंत काळपांडे यांनी सांगितले अर्थसंकल्पातील फायदे-तोटे
मध्यमवर्गाला अधिक सक्षम बनविणारा अर्थसंकल्प : नरेंद्र मोदी
गावागावांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवणे गरजेचे
देशाच्या पायाभूत सुविधांच्यासाठी खुपमोठ्या प्रमाणात तरतूदी या अर्थसंकल्पात आहेत. रस्ते आणि रेल्वेसाठी प्रचंड मोठ्याप्रमाणात अर्थसंकल्पात प्रयोजन केलेले असून ते आवश्यक देखील आहे. मात्र ग्रामीण पायाभूत सुविधांबाबत अर्थसंकल्पात कसल्याही तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. आताची महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहिली तर राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्यमहामार्ग अप्रतिम झालेले आहेत. परंतू आपण या महामार्गांवरुन जर गावात जायचे असेल तर रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शेवटच्या टोकापर्यंत दळणवळणाच्या सोयी (एंड कनेक्टिव्हीटी) होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांच्या बरोबरीनेच जिल्हा मार्गांव्दारे गावागावांमधील कनेक्टिव्हिटी ही देखील समांतर पद्धतीने वाढणे गरजेचे आहे, असे मत चंद्रकांत दळवी यांनी मांडले.
…तर ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या मजबूतीकरणामुळे देशाच्या प्रगतीला जो हातभार लागणार आहे, त्यापेक्षा अधिक हातभार जर ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे अधिक प्रमाणात वाढवले होईल. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्याबरोबरीने किमान जिल्हा मार्गांसाठी तरी काही तरी तरतूद करणे अपेक्षित होते. ही तरतूद राज्याने करायची की केंद्राने हा प्रश्न आहे. तरी देशपातळीवर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गासाठी मोठी तरतूद करत आहोत, तर त्याच्या किमान २० ते २५ टक्के तरतूद तालुकांतर्गत आणि गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी केली पाहीजे होती. या रस्त्यांसाठी तरतूद केली तरच राष्ट्रीय महामार्गांचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात गती येऊ शकते.
शेतीच्या विकासासाठी पाणंद रस्ते गरजेचे
चंद्रकांत दळवी म्हणाले, जिल्ह्या जिल्ह्यातून राष्ट्रीय मार्ग जात आहेत. मात्र जिल्ह्यांना जोडून असलेली जी मोठी गावे, शहरे आहेत ती जर या रस्त्यांशी जोडली नाहीत तर या मग या महामार्गांचा फायदा मर्यादीत होऊन जातो. त्यामुळे ग्रामीण विकासासाठी समांतर पातळीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची गरज आहे. जिल्हांतर्गत रस्ते, गावांना जोडणारे रस्ते, गावांतर्गत रस्ते तसचे महत्त्वाचे म्हणजे शेतीच्या विकासासाठी पाणंद रस्ते होणे गरजेचे आहे. वास्तविक हे रस्ते कमी खर्चात होणारे रस्ते आहेत. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या उभारणीसाठी प्रचंड पैसा लागतो आहे, त्या तूलनेत फार कमी पैशांमध्ये हे रस्ते होतात.
पंतप्रधान आवास योजनेतील तरतूदीची वाढ कौतुकास्पद
ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत पंतप्रधान आवास योजनेत तरतूद वाढवली असून ती कौतुकास्पद आहे. ६६ टक्के तरतूद या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी वाढविली असून ७९,००० कोटींच्या रक्कमेची तरतूद पंतप्रधान आवास योजनेसाठी केलेली आहे. हा एक उपक्रम सोडल्यास ग्रामीण विकासासाठी कोणत्याही तरतूदी अर्थसंकल्पात केलेल्या नाहीत. पंतप्रधान सडक योजनेत ग्रामीण रस्त्यांसाठी तरतूद करण्यात येते मात्र त्यासाठी देखील या अर्थसंकल्पात तरतूद करणे अपेक्षित होते.