ओबीसी आरक्षणावरून छगन भुजबळांनी केंद्र सरकारला फटकारलं

टीम लय भारी

मुंबई :-  ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण आता चांगलंच तापले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत केला (Chhagan Bhujbal slammed the central government).

केंद्र सरकारने ओबीसींची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या ५६ हजार राजकीय राखीव जागा धोक्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले (Chhagan Bhujbal slammed the central government).

मुख्यमंत्री घराबाहेर पडतच नाही, कोण आणि का म्हणाले…

नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांच्या घामाचा वास सहन होत नाही, नाना पटोलेंनी काढला चिमटा

ओबीसींचे आरक्षण अडचणीत आले असल्याने, तसेच कोरोनाचा धोका अजून टळलेला नसल्याने निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.

केंद्राने ओबीसींचा अनुभवसिद्ध सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीची माहिती (इंपेरिकल डाटा) द्यावी, यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले (Chhagan Bhujbal slammed the central government).

उद्धव ठाकरेंना मिलिंद नार्वेकर म्हणाले :  प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन, प्रसाद लाड यांना शिवबंधन बांधूया

SC audit team says Delhi inflated oxygen need 4 times, BJP leaders slam Kejriwal

केंद्रात मंत्री असताना शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला. मात्र ही जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करता केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांमार्फत करण्यात आली. हे काम २०११ ते २०१३ या कालावधीत पूर्ण करण्यात आले.

२०१४ मध्ये सत्तांतर झाले व केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. ओबीसींची माहिती मिळविण्यासाठी फडणवीस तसेच तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजाताई मुंडे व ग्रामविकास विभागाचे त्या वेळते प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यांबरोबर पत्रव्यवहार केला. मात्र केंद्राने टोलवाटोलवी केली, असे छगन भुजबळ म्हणाले (Chhagan Bhujbal slammed the central government).