ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावरून फडणवीसांवर छगन भुजबळांची खोचक टीका

टीम लय भारी

मुंबई :-  ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) करत असलेल्या दाव्यात काही तथ्य नाही. देवेंद्र फडणवीस हे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी टीका छगन भुजबळ यांनी केली आहे (Devendra Fadnavis is trying to mislead, said Chhang Bhujbal). ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आम्हाला राजकरारण करायचे नाही असे भुजबळांनी स्पष्ट केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात आज पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत बैठक झाली. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. या बैठकीनंतर छगन भुजबळांनी (Chhang Bhujbal) मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरून (OBC Reservation) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) भुलभुलैय्या करत आहेत. आम्हाला त्यावर राजकारण करायचे नाही, असे छगन भुजबळ (Chhang Bhujbal) म्हणाले. केंद्राला आदेश दिले तर आम्ही तुम्हाला हे आकडे देऊ शकतो, असे आम्ही कोर्टाला सांगितले होते, असे त्यांनी सांगितले.

रोहित पवारांनी केले न्यायालयाच्या मताचे स्वागत परिस्थिती समजून घेण्याचे केंद्राला केले आवाहन!

शरद पवार – फडणवीसांच्या भेटीवरून संजय राऊतांचा भाजपला टोला

Actor Juhi Chawla moves Delhi HC against rollout of 5G networks, cites health hazards

मुख्यमंत्र्यांची महाधिवक्त्यांशी चर्चा

पदोनन्तीतील आरक्षणाबाबतची चर्चा अजून संपलेली नाही. ही चर्चा सकारात्मक झाली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच आजच्या बैठकीत ओबीसींच्या आरक्षणावरही (OBC Reservation) चर्चा झाली, असे छगन भुजबळ (Chhang Bhujbal) म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाधिवक्ता आज रात्री या प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत, असे छगन भुजबळांनी (Chhang Bhujbal) स्पष्ट केले.

फडणवीस काय म्हणाले होते?

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द होण्यास राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. 50 टक्क्यांवर ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) जात होते. ते 50 टक्क्यांच्या आत आले पाहिजे त्याबाबतची ही याचिका होती. त्याला 2009 मधील कृष्णमूर्ती आयोगाचा संदर्भ देण्यात आला होता. त्यासाठी आमच्या सरकारच्या काळात जोरदार प्रतिवाद झाला. त्यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यात 27 आरक्षण टक्के असू शकत नाही, तर हे आरक्षण प्रपोशनल असले पाहिजे. त्यामुळे 50 टक्क्यावरील आरक्षण उडाले तर झेडपी, पंचायतीतील 120 जागा कमी होतात, हे आमच्या लक्षात आले. आम्ही त्यावर अभ्यास केला असता 120 पैकी 90 जागा ज्या 50 टक्क्यावरील आहेत वाचवू शकतो असे आमच्या लक्षात आले. त्यानुसार आम्ही 31 मार्च 2019 ला अध्यादेश काढला. आम्ही 90 जागा वाचवल्या आणि कोर्टाला अध्यादेश सादर केला. त्यानुसार पुढील कारवाईसाठी आम्ही वेळ मागितला. दोन महिने वेळ दिला आणि आरक्षण वाचले, असे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले होते.

त्यानंतर नवे सरकार आले. 28-11-2019 ला हे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर केस लागली. कृष्णमूर्ती आयोगाने जे सांगितले त्यावर कारवाई करा आणि आम्हाला कळवा, असे निर्देश कोर्टाने 13 डिसेंबर 2019 रोजी सरकारला दिले. सरकारने 13 फेब्रुवारी 2019 पासून 15 महिने केवळ तारखा पाहिल्या. त्यानंतर 2 मार्च 2021 ला एक अॅफिडेव्हिट सादर करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये आमचे आरक्षण 50 टक्क्यांवर चालले आहे, आम्हाला वेळ द्या, असे त्यात म्हटले आहे. दुर्दैवाने आम्ही जो अध्यादेश काढला होता, तो कायद्यामध्ये परिवर्तीत करायला हवा होता, परंतु तो लॅप्स केला, त्यामुळे आरक्षणही टिकले नाही, असा दावा ही देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis)  केला होता.