‘कोस्टल रोडमध्ये कुठलीही अफरातफर नाही’

टीम लय भारी
मुंबई- भाजपने कोस्टल रोडच्या मुद्द्यावरून सरकारला जोरदार धारेवर धरले. कोस्टल रोड  प्रकल्पात कोणतीही अफरातफर  झालेली नसल्याचे  मुंबई महानगरपालिकेनने स्पष्टीकरण  दिले आहे. (Coastal Road, There is no commotion in  project)

कोस्टल रोड प्रकल्पात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. त्याचे आज स्थायी समितीत पडसाद उमटले. विशेषतः या प्रकल्पात न केलेल्या कोणत्याही कामाचा एक ही पैसाही कंत्राटदाराला दिला नाही असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

BJP : भाजपाचा राज्य सरकारवर ‘निशाणा’, ‘गोरगरीब जनता इथे उपाशी, बिल्डरांना मात्र मणीहार…’

BJP : भाजपाला पोस्टरबाजी आली अंगलट ! पोस्टरवरील ‘तो’ शेतकरीच करतोय दिल्लीत आंदोलन

स्थायी समितीत 840 कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येणार होती. यापूर्वी सागरी किनारा मार्गामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारावर भारतीय जनता पार्टीने आवाज उठवला आहे. यात कन्सल्टंटला 215 कोटी रुपये देण्यावर तसेच कंत्राटदाराला कोणतेही काम न करता 142 कोटी रूपये देण्यावर प्रश्न निर्माण केले होते. हा शिवसेनेचा भ्रष्टाचार असून 10 वर्षे होऊनही आजही किनारा मार्गाचे काम अपूर्ण आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेने शेलार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक आरोपाला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

प्रकल्पबाधित मच्छीमार / कोळी बांधवांच्या पुनर्वसन  हा कार्यसंघ आणि कोळी / मच्छीमार बांधवांदरम्यान अनेक बैठका झाल्या आहेत. कोळी / मच्छीमार बांधवांच्या उपजीविकेवर होणारा तात्पुरता परिणाम टाटा समाजविज्ञान संस्था अभ्यासणार असुन आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाहीची दिशा महानगरपालिकेकडून ठरविण्यात येणार आहे

संजय राऊत यांच्याविरोधात दिल्लीत गुन्हा, भाजप कार्यकर्त्यांविषयी अपशब्द वापरल्याचा आरोप

Former SBSP MLA, others join BJP in Lucknow ahead of UP polls

कोणताही निवासी / वाणिज्यिक / तत्सम विकास किनाराच्या  रस्त्याला लागून भरावाच्या खुल्या जागेमध्यए करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश या परिपत्रकान्वये संबंधितांना देण्यात आले आहेत. या सदर परिपत्रक देखील केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला यापूर्वीच सादर केले असून मंत्रालयानेही ते स्वीकारले आहे.

70 हेक्टर जागेवर हरित क्षेत्र विकास अंतर्गत उद्यान, सायकल मार्गिका, फुलपाखरु उद्यान इत्यादी विकसित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास त्यानुसार अंमलबजावणी करता येईल.भराव काम करणे, रस्ता बांधणे आणि रस्ता सुरक्षित करणे याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने केलेल्या शिफारशीनुसार आणि  न केलेल्या  कोणत्याही कामाचे पैसे कंत्राटदाराला देण्यात आलेले नाहीत.समाविष्ट खुल्या जागेचे संरक्षण करण्यासाठीची योजना सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. प्रकल्पाच्या मुख्य सल्लागाराने ही प्राथमिक योजना तयार केली असून त्याला मंजुरी प्राप्त करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरु आहे.