भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नडडा (J.P Nadda) यांच्यामते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वामध्ये शिक्षण क्षेत्राला खूप महत्त्व दिले जात असून येत्या काही वर्षामध्ये भारत शिक्षणाचे जागतिक केंद्र कसे बनेल याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. जे. पी. नडडा हे बुधवारी अहमदाबाद येथे प्राध्यापकांच्या शिखर संमेलनाला संबोधित करत होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (National Education Policy) हे मागील पाच वर्षांच्या तपस्या व महायज्ञाचे फलित आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पिढीला ‘भारतीय’ शिक्षण मिळावे व ते पाश्चिमात्य विचारसरणीतून बाहेर पडावेत हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे असेही त्यांनी नमूद केले. एक काळ असा होता की, जेव्हा आपण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) एकूण तीन, चार व पाच टक्के शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याबद्दल बाता करायचो. शिक्षण क्षेत्रावर आपण दुर्लक्ष करत आहोत याबद्दल सुद्धा अनेक गोष्टी ऐकायला मिळत असे. परंतु, आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय विदयापीठांना सोनेरी दिवस पुन्हा यावे यासाठी त्यांनी नालंदा विदयापीठाची डागडुजी करण्याकरीता 2700 कोटी रूपयांचे अनुदान दिले आहे.
जे. पी. नडडा पुढे म्हणाले की, येत्या काळात चांगल्या शिक्षणकरीता भारताची शिक्षणाचे जागतिक केंद्र म्हणून ओळख व्हावी यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आत्मनिर्भर भारत शिक्षणाच्या बाबतीतही आत्मनिर्भर व्हावा यावर आम्ही जास्त भर देत आहोत.
आपण भारतामध्ये स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना पाश्चिमात्य विचारसरणीतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. आपल्याला नेहमी असे वाटते की, पाश्चिमात्य देश भारतापेक्षा सर्व क्षेत्रांमध्ये अग्रेसर आहे परंतु हा चुकीचा समज आहे. अनेक वर्षापासून आपण वरवरच्या गोष्टींवर भर दिला व खोल विचार करण्यावर दुर्लक्ष केल्यामुळे आपल्या मनावर पाश्चिमात्य विचारसरणीचा जास्त पगडा आहे. त्यातून आपल्याला बाहेर पडण्याची गरज आहे. आजच्या पिढीला आपल्या स्वत:च्या संस्कृती व परंपरेला गर्व करण्याची नितांत गरज आहे.
हे सुद्धा वाचा –
Rahul Gandhi : राहूल गांधीनी दिला आपल्याच पक्षातील मोठया नेत्यांना सल्ला
BMC Exclusive : शौचालयात कपडे धुवा, मोबाईल चार्जिंग करा आणि एटीएमने पैसेही काढा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंमलात आणण्यासाठी सुमारे 575 जिल्हयांमधील 2.5 लाख ग्रामपंचायत व 12,500 स्थानिक संस्था यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली आहे. एकूण 15 लाख सूचनांमधून दोन लाख सूचनांना संमती देण्यात आली आहे.
जे. पी. नडडा यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणानुसार, संपूर्ण देशामध्ये 14,500 उच्च दर्जाच्या शाळा उभारण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, देशात चांगल्या प्रतीचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थ्साच्या शाखा परदेशात सुरू करणे तसेच, आठ राज्यांमध्ये एकूण पाच स्थानिक भाषांमध्ये 14 अभियांत्रिकी महाविदयालये सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.