टीम लय भारी
नवी दिल्ली :- देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या देखील दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधे आणि लसीवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लावणे गरजेचे आहे. औषधे आणि लसींवरील जीएसटी रद्द झाला तर दोन्हींची किंमत वाढेल, असे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे (If GST on drugs and vaccines is abolished, prices of both will go up, says Finance Minister Nirmala Sitharaman).
जीएसटीमुळे लस उत्पादकांना त्यांच्या कराचा परतावा (इनपुट क्रेडिट टॅक्स) मिळतो. त्यामुळे कोरोनाची औषधे आणि लसीची किंमत कमी ठेवता येते. पंरतु, लस आणि औषधांवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्दल केला तर लस उत्पादकांना त्यांच्या कराचा परतावा मिळणार नाही (If GST on vaccines and medicines is completely abolished, vaccine manufacturers will not get their tax refund). परिणामी ते आपली उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवताना त्यांची किंमत वाढवतील, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
राजेश टोपेंनी लॉकडाऊनवाढीचे दिले संकेत
The pandemic is making us ask ourselves: is this simply how we live now? Is this how we die?
पश्चिम बंगालच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहले होते. या पत्रात त्यांनी कोरोनाशी संबंधित औषधांवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली होती (Had demanded the abolition of GST on drugs related to corona). निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी दिल्लीत झालेल्या पत्रकारपरिषदेत यावर स्पष्टीकरण दिले.
कोरोना लसीवर आकारण्यात येणाऱ्या 5 टक्के जीएसटीमुळे उत्पादकांना त्यांचा कर परतावा वसूल करता येतो. कर परतावा नियोजित मर्यादेच्या पलीकडे गेल्यास कर परताव्याचा दावाही करता येतो. त्यामुळे लस किंवा कोरोना औषधांवरील जीएसटी रद्द केल्यास त्याचा ग्राहकांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
सध्या लस आणि औषधांवर किती टक्के जीएसटी?
सध्या देशांतर्गत उत्पादित लशी आणि त्यांच्या व्यावसायिक आयातीवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर कोरोना औषधे आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स यांच्यावर 12 टक्के जीएसटी वसूल केला जातो. लशींवर आकारलेल्या 5 टक्के जीएसटीचा निम्मा वाटा केंद्राला आणि निम्मा वाटा राज्याला मिळतो. केंद्राच्या वाटयातील 41 टक्के वाटा पुन्हा राज्यांना दिला जातो. याचा अर्थ लशींवरील जीएसटीद्वारे केंद्राला मिळालेल्या महसुलापैकी जवळपास 70 टक्के महसूल राज्यांना मिळतो, असेही सीतारामन यांनी सांगितले (Sitharaman also said that about 70 per cent of the revenue received by the Center from GST on lentils goes to the states).