धनगर आरक्षणावरून महाराष्ट्रातील वातावरण जास्तच तापले असून राज्य सरकारच्या नाकी नऊ आल्याचे चित्र दिसत आहे. आज गुरुवारी, (21 सप्टेंबर) धनगर आरक्षण संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी सहयादी अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत धनगर शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. परंतू, ह्या बैठकीतून काहीच निष्पन्न न झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, धनगर आरक्षणाचा प्रश आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील धनगर समाजाला एसटि प्रवर्गातुन आरक्षण देण्याची धनगर समाजाचे कार्यकर्ते मागणी करत असून ते आक्रमक झाले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील धनगर समाजाचे कार्यकर्ते सुरेश बंडगर हे अहमदनगर मधील चोंडी येथे आमरण उपोषण करीत असून आज त्यांचा उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. हे उपोषण मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
सह्याद्री अतिथीगृहात घेतल्या गेलेल्या बैठकीला स्वत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित होते. तसेच चर्चा करण्यासाठी चोंडी येथून एक शिष्टमंडळ सुद्धा सह्याद्रीवर उपस्थित होते. धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार सकारात्मक आहे, पण निर्णय होत नाही. परंतु, राज्य सरकारकडून आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले आहे.
या चर्चेदरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने आरक्षणावर अभ्यास करण्यासाठी आणि संबंधित निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधि देण्याची मागणी करण्यात आली. पण आंदोलकांनी त्यांच्या मागणीचा विरोध केला. सरकारने आतापर्यंत धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खूप वेळ घेतला आहे, आता ते अजून वेळ मागत आहेत. केंद्रात धनगर समाजाला एसटी कोट्यातून आरक्षाण दिले जात असून राज्यात मात्र ते दिले जात नाही असं आंदोलकांंनी संगीतले.
हे ही वाचा
हमालांचा संघर्ष समजून घेण्यासाठी राहुल गांधी बनले हमाल !
नेहरूंनी गटारमधून गॅस काढून चहा बनवायला सांगितली नाही; असे का म्हणाले खासदार संजय राऊत
मंत्र्यांना प्यारा झाला व्हॉट्सअप, नव्या माध्यमातून जनतेशी संवाद
यशवंत सेनेच्या वतीने धनगर समाजाला एसटी संवर्गात समाविष्ट करावं या मागणीसाठी अहमदनगर जिल्हयातील चौंडी येथे आमरण उपोषण आंदोलन सुरू आहे. आज या आंदोलनाचा सातवा दिवस असून धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.आता सरकार यावर काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.