धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेले यशवंत सेनेचे उपोषण आज मागे घेण्यात आले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांची शिष्टाई यशस्वी झाल्यामुळे 21व्या दिवशी उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंड येथे हे बेमुदत उपोषण सुरू होते. चौंड हे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मगाव असून अहिल्याबाईंच्या पुतळ्याखाली 6 सप्टेंबरपासून यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांचं उपोषण सुरू होते.
70 वर्षे सहन केले, आता सहन करणार नाही आणि आरक्षण अंमलबजावणी केल्याशिवाय थांबणार नाही, असा निर्धार करून धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी यशवंत सेनेचे उपोषण सुरू होते. धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी उपोषणकर्त्यांची मागणी होती. हे उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी काल (25 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फोन केला होता. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कुठलेही ठोस आश्वासन न दिल्यामुळे यशवंत सेनेने उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला होता.
आज मंत्री गिरीश महाजन सरकारचं पत्र घेऊन चौंडीला गेले आणि उपोषणकर्त्यांना भेटले. या पत्राने समाधान झाल्यानंतर यशवंत सेनेकडून उपोषण मागे घेण्यात आले. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती (एस.टी. प्रवर्ग) आरक्षणासाठीचा वटहुकुम काढावा, अशी मागणी यशवंत सेनेचे राज्यमंत्री तसेच महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी केली होती. तेव्हा सरकारने या उपोषणाची दखल घेतली नव्हती. त्यानंतर संसदेचे विशेष अधिवेशनही संपले.
21 दिवसांपासून उपोषण सुरू असल्याने सुरेश बंडगर आणि अण्णासाहेब रुपनवर या दोन उपोषणकर्त्यांची प्रकृती बिघडली होती. मात्र, उपोषण मागे घेतल्याने त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात उपोषण सुरू केले होते. सरकारने त्यांना ठोस आश्वासन देत समिती नियुक्त केल्यानंतर त्यांनी बेमुदत आंदोलन मागे घेतलं, मात्र मागणी पूर्ण होईपर्यंत साखळी उपोषण सुरू केले. त्याचवेळी चौंडीत धनगर समाजाने आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केलं. तर तिकडे नागपुरातही ओबीसी समाजाने आंदोलन सुरू केले. राज्यातील तीन मोठे समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झाल्यामुळे शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारची कोंडी झाली होती. मात्र, मराठा आरक्षणावर समिती नियुक्त करून त्यातून सरकारने तात्पुरती सुटका करून घेतली. आणि आता धनगर समाजाचेही उपोषण मागे घेण्यात सरकारची शिष्टाई यशस्वी ठरली आहे.
धनगर समाजाला कोणती आश्वासने मिळाली?
काही तांत्रिक तसेच न्यायालयात असलेल्या बाबी 50 दिवसांत सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही गिरीश महाजन यांनी उपोषणकर्त्यांनी दिली. शिवाय आरक्षणाच्या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही महाजन यांनी मान्य केली. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याची तयारीदेखील सरकारने दाखवली आहे. शिवाय धनगर समाजासाठी असलेल्या योजनांची तातडीने प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे.