दिवाळी बोनस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर..! आव्हाडांचे ट्विट चर्चेत

दिवाळी (Diwali 2023) आली की नोकरदारांना वेध लागतात ते बोनसचे! (Diwali Bonus) दिवाळी आपल्या कुटुंबियांसोबत मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यासाठी आणि दिवाळीसाठीची खरेदी करण्यासाठी या बोनसची अत्यंत गरज असते. वर्षभर कष्ट घेणाऱ्या नोकरदार वर्गासाठी सणानिमित्त मालक वर्गाकडून दिवाळी सण अधिक उत्साहाने साजरा करण्यासाठी बोनसची गोड भेट दिली जाते. कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे हे अनिवार्य असून तशी तरतूद भारतीय संविधानातच केली आहे. त्यामुळे, दिवाळसणानिमित्त बोनस मिळणे हे देशातील प्रत्येक नोकरदाराचा संवैधानिक हक्क आहे. परंतु, ह्या दिवाळी बोनसची संकल्पना कोणाची होती आणि दिवाळीत बोनस देण्याची सुरुवात कधीपासून झाली हे अनेक भारतीयांना ठाऊक नाही.

दिवाळी बोनसची संकल्पना स्वातंत्र्यपूर्व काळात समोर आली. ब्रिटिशांच्या काळात आधी कामगारांना दरआठवडी वेतन मिळत असे. वर्षातील 52 आठवड्यांनुसार कामगारांना एकूण 52 वेळा वेतन मिळत. पण, नंतर ब्रिटिशांनी दर आठवड्याऐवजी दर महिन्याला पगार द्यायला सुरुवात केली. एका महिन्यात 4 आठवडे असतात. या नियमानुसार वर्षभराच्या पगाराची आखणी केली तर तो वर्षात 13 महिन्यांचा पगाराचा असायला हवा. मात्र इंग्रजांच्या पगार धोरणानुसार बारा महिन्याचा पगार मिळत असे. कामगारांना जेव्हा पगाराचं गणित समजले तेव्हा महाराष्ट्रात कामगारांनी 13 महिन्यांचा पगार मिळावा याकरिता मागणी, निदर्शन केली. त्यानुसार, ब्रिटिशांनी कामगारांना 13 वा पगार बोनस म्हणुन देण्यास सुरुवात केली. ह्या सगळ्यांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. B. R. Ambedkar) यांचा महत्वाचा वाटा असून त्यांनी ब्रिटीशांना केलेल्या शिफारशीनुसार दिवाळीत कामगारांना बोनस देण्याचा कायदा 1940 मध्ये पारित करण्यात आला, असा दावा राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

याबद्दल, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी आपल्या ‘X’ अकाऊंटवरुन माहिती देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दिवाळी बोनसरूपी योगदानाबद्दल एक विशेष पोस्ट शेयर केली आहे. आव्हाड यांनी आपल्या पोस्ट मध्ये लिहिले आहे की, “ब्रिटिश काळात भारतातील कामगारांना गुरा-ढोराप्रमाणे वागणूक मिळत होती. कामगारांना 12-12 तास काम करावे लागत असे. एवढे कामे करून सुद्धा भारतीय कामगारांना योग्य ती वागणूक मिळत नव्हती. ब्रिटिश काळात भारतीय कामगारांना मालकाकडून प्रत्येक आठवड्याला पगार देण्याची पद्धत होती. इंग्रजांच्या आठवड्याच्या पगार नियमानुसार एका वर्षात 52 आठवडे होत असे आणि त्याप्रमाणे कामगारांना पगार मिळत असे. इंग्रजांच्या पगार नियमानुसार चार आठवड्याचा “एक” महिना धरला असता एका वर्षात 13 पगार मिळायलाच हवे होते पण असं न होता एका वर्षात फक्त 12 पगारच मिळत असे. ही बाब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला पत्र व्यवहार करून ह्या सर्व गोष्टींची जाणीव करून दिली. आणि त्यात ठणकावून सांगितले जर 13 वा पगार म्हणजे आताचा आपण ज्याला “बोनस” म्हणतो ते जर नाही मिळाले तर आंदोलन करू असाही इशारा त्या पत्रामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्रिटिश सरकारला दिला.”

ते पुढे म्हणाले, “त्यानंतर ब्रिटिश सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पत्राची दखल घेत, कामगारांना 13 पगार म्हणजे आताच “बोनस” कसं देता येईल यावर विचार केला गेला, तेंव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्रिटिश सरकारला काही सूचना दिल्या, त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे सुचविले की, भारतातील सर्वात मोठा सण म्हणजे “दिवाळी” तर 13 वा पगार म्हणजेच “बोनस” “दिवाळीला” च देण्यात यावा. त्यांच्या पत्राचा विचार करून ब्रिटिश सरकारने 30 जून 1940 साली भारतात “बोनस” हा कायदा लागू झाला.”

“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कुठल्याही एका जातीसाठी किंवा धर्मासाठी कार्य न करता सर्व भारतियांसाठी मोठा लढा उभारला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला. जात संघर्षामध्ये भरडलेला भारत हा कामगारांच्या श्रमाशिवाय उभा राहू शकतं नाही हा त्यांचा मूळ विचार होता. आणि त्यामुळेच त्यांचे कामाचे तास किती असले पाहिजेत, त्याला सवलती किती मिळाल्या पाहिजेत त्याबाबत त्यांच्या मनात पक्का विचार होता. आणि त्याच विचारातून बोनसचा जन्म झाला. म्हणजे कुठल्या एका वर्गाचा, कुठल्या एका जातीचा, कुठल्या एका धर्माचा त्यांनी कधीच विचार केला नाही. तर भारतातील शोषित, श्रमकरी सगळ्या प्रकारातील समाजाचा त्यांनी विचार करून काम केलं. त्याच फलितच कामगारांना मिळालेला बोनस आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतलेल्या परिश्रमांमुळे आज आपल्याला दिवाळीचा “बोनस” मिळत आहे..!” असे ते पुढे म्हणाले.

हे ही वाचा 

मनसेला यश, अमित ठाकरे ‘हे’ गाव घेणार दत्तक

उद्धव ठाकरे आज मुंब्र्यात! पण अज्ञातांनी फाडले स्वागताचे बॅनर्स

अनुसूचित जातीचे तुकडे पाडण्यासाठी नरेंद्र मोदींची जंगी सभा !

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1965 साली बोनसविषयी एक ठोस कायदा तयार झाला. या कायद्यात सांगण्यात आलं की, एखाद्या कंपनीला फायदा अगर तोटा झाला तरीही कामगारांना त्यांच्या वेतनाच्या चार टक्के एवढी रक्कम देणं बंधनकारक आहे. 1972 पर्यंत हा टक्का 8.33 पर्यंत वाढवण्यात आला. तसेच, ज्या कंपनीत 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात त्या कंपनीला आपल्या कामगारांना बोनस देणे बंधनकारक आहे. हा प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार दरमहिना 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांनी मागच्या आर्थिक वर्षात कमीत कमी तीस दिवस काम केले आहे, त्याला कमीत कमी 8.33 टक्के बोनस देणे बंधनकारक आहे.