पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांची ११ नोव्हेंबरला हैदराबादमध्ये (Hyderbad) जाहीर सभा होणार आहे. अनुसूचित जातीचे (Schedule caste) अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करावे या मागणीसाठी मातंग/मादीगा (matang Madiga) समाजाच्या या महासभेला लाखोंच्या संख्येंने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मातंग आरक्षण संघर्ष समितीने केले आहे. हैदराबादमधील परेड ग्राऊंडवर होणाऱ्या या सभेच्या अध्यक्षस्थानी ‘एमआरपीएस’चे संस्थापक आणि अध्यक्ष मंदाकृष्ण मादीगा असतील. अनुसूचित जाती प्रवर्गात ५९ जाती असून केवळ एक ते दोन जातींना नोकरी तसेच शिक्षणातील आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. याबाबत पंतप्रधानांचे लक्ष वेधून न्याय मिळण्यासाठी या सभेचे आयोजन केले आहे.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती प्रवर्गात एकूण ५९ जाती आहेत. प्रत्यक्षात मातंग तसेच इतर सर्व वंचित जातींच्या प्रवर्गासाठी असलेल्या नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाचा लाभ प्रामुख्याने एक ते दोन जातींनाच मिळतो. त्यामुळे मातंग जातीसह इतर ५६ जाती आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित आहेत. परिणामी अनुसूचित जातीतील अंतर्गत विषमता वाढत चालली आहे. शिक्षणासह नोकरीतील आरक्षणासह शासकीय योजनेचा लाभ काही जातीच घेत असल्याने ते सशक्त होत आहेत तर इतर जाती दिवसेंदिवस कमजोर होत आहेत, असा आरोप केला जात आहे.
अनुसूचित जातीतील मातंगासह वंचित जातींना न्याय मिळवून देण्यासाठी २००३ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे सरकारने क्रांतिवीर लहुजी साळवे अभ्यास आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने आरक्षण वर्गीकरणाची शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात २० वर्षांत याबाबत राज्य सरकारने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. केंद्र सरकारने २०११ पासून दहावेळा महाराष्ट्र सरकारकडे अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाबाबत अभिप्राय मागितला होता. पण उदासीन महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप मातंग आरक्षण संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अजित केसराळीकर यांनी केला आहे. त्याचवेळी वंचित जातींना सामाजिक न्याय देण्यात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू आदी राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत पुढे असल्याचा दावाही केसराळीकर यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२० रोजीच्या एका निकालात अनुसूचित जाती व जमातीतील वंचित जातींना आरक्षणाचा समान लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्यांची असल्याचे म्हटले आहे. तसेच यासाठी विविध सरकारने नेमलेल्या आयोगाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरणाची शिफारस केली असल्यास सरकारने ती शिफारस स्वीकारून वंचित जातीना न्याय देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर मातंग व इतर वंचित जातींना समान न्याय मिळावा, अशी मातंग आरक्षण संघर्ष समितीची मागणी आहे.
हे ही वाचा
‘मुंबईकरांना प्रदूषणमुक्त राहण्याचा अधिकार आहे की नाही’?
सिकंदर शेखने पटकावली ‘महाराष्ट्र केसरी’ ची गदाAll India MRPS-MASS
मराठ्यांचे वाटोळे करणारे ‘ते’ कोण? २४ डिसेंबरला जरांगे-पाटील नावे जाहीर करणार
हैदराबादमधील सभेत पंतप्रधान मोदी अनुसूचित जातींचे तुकडे पाडून मातंग आणि इतर वंचित जातींना समान न्याय देतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.