नापिकी, अवकाळी पाऊस, कर्जबाजारीपणा यामुळे देशभरात शेती हा व्यवसाय बिनभरवशाचा झाला आहे. देशातील सगळ्यात जास्त कांदा उत्पादन नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात होत आहे. असे असताना केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी चिडले आहेत. राज्यात मंगळवारी पुणे, नाशिक आदीसह ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून आपला निषेध नोंदवला. तसेच 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळायलाच हवा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. खासदार अमोल कोल्हे यांनी सरकारविरोधात आंदोलन छेडलं आहे. त्यामुळे कांद्याने सरकारचा वांदा केल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहे. त्यानंतर कांदाप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. तर जपान मुक्कामी असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्र सरकार दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे. कांदा प्रश्नी देखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आज सकाळीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. आज मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु देखील झाली आहे. याशिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून २ लाख मेट्रिक टनापेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे. असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
आज केंद्राने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २४१० रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा तसेच २ लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी अशी विनंती आपण केंद्राला केली आहे. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली आहे.
कांदा साठवणीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. अये झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा असेही निर्देशही दिले आहेत. मागे फेब्रुवारी महिन्यात देखील कांद्याच्या बाजारभावात घसरण झाली तेव्हा कांदा उत्पादकांच्या मदतीला राज्य शासन धावून गेले होते. लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्रीझालेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रती क्विंटल अनुदान जाहीर केले. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
हे सुद्धा वाचा
फोटो जर्नालिस्ट अतुल कांबळे यांना जागतिक किर्तीचे दोन पुरस्कार
एसआरएतील अधिकाऱ्याच्या अनागोंदीमुळे झोपडीधारकांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ; शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी
मंत्री गिरीश महाजन यांना आहेत ‘या’ सवयी, वाचून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य !
एकूण ३ लाख ३६ हजार लाभार्थींना अनुदान देण्यात येत आहे. कांद्याची महाबँक ही संकल्पनाही आम्ही राबवत आहोत. यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती निर्णय घेत आहे. 13 ठिकाणी कृषक समृध्दी प्रकल्प उभारणार आहोत. याठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी 10 लाख टन इतकी शास्त्रोत्क पध्दतीने साठवणूक क्षमता उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. यातून प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षरित्या 60 हजारपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होऊन कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल. कांदा बाजाभाव घसरणीबाबत विविध शिफारशींवर सुध्दा विचार सुरु आहे. यामध्ये काही तात्काळ अमलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजनासुध्दा आहेत. असेही शिंदे आणि पवार यांनी सांगितले.