पुण्यात येत्या रविवारी हिंदू जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशनंतर आता महाराष्ट्रातही धर्मांतर विरोधी कायद्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. लव्ह जिहादच्या घटना रोखण्यासाठी धर्मांतरण विरोधी कायदा आणावा यासाठी देशभरात निदर्शने झाली. तर दुसरीकडे कायद्याआधी आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समितीची स्थापना केली गेली. त्यावरुनही राजकीय गदारोळ सुरु झाला आहे. परिणामी लव्ह जिहाद विरोधात कायद्यासाठी महाराष्ट्रात एका पाठोपाठ एक मोर्चे निघण्यास सुरुवात झाली आहे. यापूर्वीही अहमदनगर, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा पाटणमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांचा मोर्चा निघाला होता. आता पुण्यातही धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पुणे यथे सकल हिंदू समाजच्या वतीने येत्या रविवारी (ता. २२) हिंदू जन आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती राजे शिवराय प्रतिष्ठानचे प्रमुख महेश पवळे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. रविवारी सकाळी दहा वाजता लाल महाल येथून मोर्चाची सुरवात होईल. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची महाआरती करून लक्ष्मी रोड रस्त्याने मोर्चा डेक्कन परिसरातील धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या स्मारकाजवळ पोहोचेल. धर्मांतर, गो हत्या आणि लव जिहाद यासाठी कडक कायदे करावेत व त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा बलिदान दिवस धर्मवीर दिन म्हणून साजरा करावा या मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती भिसे यांनी दिली.

श्रद्धा वालकरच्या हत्येनंतर, हिंदुत्ववादी संघटना लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याची मागणी करत आहेत. लव्ह जिहादच्या घटना रोखण्यासाठी, धर्मांतरण विरोधी कायदा आणावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार आणि नेतेही करत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं एक पाऊल पुढे टाकलंय. महिला बाल कल्याणमंत्री मंगल प्रभात लोढांच्या अध्यक्षतेखाली, 13 सदस्यांची आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती स्थापन केली आहे.

हे सुद्धा वाचा : आंतरधर्मीय विवाहाला विरोधासाठीच विवाह समन्वय समिती!

लव्ह जिहादच्या विरोधात नाशकात मोर्चा; ऋषी-मुनींसह हजारो लोक सहभागी

PHOTO: महाविकास आघाडीच्या हल्लाबोल महामोर्चात उसळला जनसागर….

आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या ज्या महिला अडचणीत असतील त्यांची मदत या समितीद्वारे करण्यात येईल. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लग्नानंतर ज्या मुलींचा तिच्या कुटुंबीयांशी संबंध राहिलेला नाही त्यांच्यासाठी एक हेल्पलाईन नंबर असेल. तरुणी किंवा महिलेची फसवणूक झाली असेल तर समिती न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल. नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत विवाह तसंच वाद विवाद मिटवण्यासाठी ही समिती काम करेल. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, इतर राज्यांप्रमाणं आपणही पडताळणी करत आहोत. खरं तर फडणवीसांच्या एका प्रतिक्रियेनं लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यावरुन महाराष्ट्रात आणखी चर्चा सुरु झाली आहे. पण तूर्तास शिंदे सरकारनं आंतरजातीय आणि आंतरधर्मिय विवाह समन्वय समिती स्थापन केली आहे.