आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ‘ १८ सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली.’ असा थेट आरोप त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत केला.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, ‘हा खूप गंभीर विषय आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. २०२२ मध्ये या प्रकरणी १२ जुलै २०२२ पर्यंत उत्तर द्यायचं होतं. पण काहीच घडलं नाही. या तारखेपर्यंत नोटीस इशू झालेली नाही. तुम्ही म्हणाला होतात योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. तुमच्या निकालानंतर तीन वेळा त्यांना अर्ज केला १५ , २३ मे आणि 2 जून त्यावर काहीच प्रतिसाद नाही. १८ सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली. २०२२ च्या प्रकरणात म्हणतात की आता आम्हाला कागदपत्रं मिळाले नाही. जुलै २०२२ मध्ये उत्तर द्यायचं होतं. यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये दिलं आणि आता कागदपत्रांचे कारण पुढे करत आहे. अध्यक्ष म्हणतात सेपरेट ट्रायल करायचे आहे.’
अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. ‘सर्व कागदपत्रांची पाहणी करण्याचा आम्हाला तो अधिकार आहे. अध्यक्षांचं पद हे संविधानिक पद असून त्यांनाही काही अधिकार आहेत.’ असेही तुषार मेहता यांनी सांगितले.
दरम्यान, आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित आम्ही निर्देश देताना तीन महिन्यांची मर्यादा ठेवली नव्हती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर केला आहेत त्याचा आदर केला पाहिजे असं सरन्यायाधीशांनी विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना बजावलं. तसेच या संबंधित पुढची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. ‘आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन जरी दिली नाही तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा’ असा त्याचा अर्थ नाही असं न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावलं. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय असे खडे बोल न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावले.
हे सुद्धा वाचा
विधानसभा अध्यक्षांनी आतापर्यंत काय केलं; आमदार अपात्रतेवरुन सर्वोच्च न्यायालय गंभीर
शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी धक्कादायक
कचरामुक्त होणार मुंबईचा गणेशोत्सव
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित निर्देश देताना यावर पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकीस काय कारवाई केली याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. अशा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, किती वेळेत काम करणार याचे टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.