तुषार खरात : टीम लय भारी
मुंबई : लोकशाहीचे पवित्र मंदीर असलेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘माहिती अधिकार कायदा’ बनविलेला आहे. परंतु या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या अर्जांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे (पीडब्ल्यूडी) अधिकारी पालापाचोळा समजत असल्याचे अनेक धक्कादायक अनुभव प्रस्तुत प्रतिनिधीला आले आहेत ( PWD officers not given importance to RTI act ).
पीडब्ल्यूडीच्या वरळी येथील मध्य मुंबई विभागामार्फत ‘लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या’ इमारतीमध्ये झालेल्या कामांची माहिती मागविण्यात आली होती. कनिष्ठ अभियंता असलेले प्रकाश म्हात्रे हे त्या ठिकाणी सहाय्यक माहिती अधिकारी आहेत. पण हे म्हात्रे महाशय प्रचंड बिलंदर असल्याचे लक्षात आले ( PWD officer Praksha Mhatre not cooperation to RTI act ) .
माहिती अर्जानंतर त्यावर लेखी उत्तर देणे बंधनकारक आहे. म्हात्रे महाशयांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला अनेकदा मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधून भेटावयास बोलाविले. वास्तविक, अशा प्रकारे मोबाईलवर संपर्क साधण्याची माहिती अधिकार कायद्यात कुठेही तरतूद नाही. म्हात्रे यांना कागदपत्रे देण्याची विनंती व आग्रह केल्यानंतरही म्हात्रे यांनी फाईल निरीक्षणासाठी येण्याचे लेखी पत्र दिले.
फाईल निरीक्षणासाठी गेल्यानंतर म्हात्रे यांनी ‘आज नको नंतर या’ असा सूर लावला. फारच तगादा लावल्यानंतर त्यांनी एकाच वर्षातील जवळपास १५० फाईल्सचा ढिगारा समोर टाकला. या १५० फाईल्समधून तुम्हाला हवी ती माहिती शोधा, अशी बेफिकीर भूमिका म्हात्रे यांनी घेतली.
या १५० फाईल्समध्ये ‘लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्या’च्या इमारतीमध्ये झालेल्या कामाची फाईल कोणती आहे, असे विचारल्यानंतर म्हात्रे व तेथील शिपायांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर, मागितलेली माहिती कोणत्या फाईलमध्ये आहे हे न सांगणे हाच माहिती अधिकार कायद्याचा नियम असल्याचा आव म्हात्रे यांच्यासह तेथील शिपायांनी आणला.
हव्या असलेल्या फाईलचा आग्रह धरल्यानंतर म्हात्रे यांच्यासह शिपायांनीही प्रस्तुत प्रतिनधीला वेड्यात काढत खिल्ली उडविली. फाईल निरीक्षण करीत असताना तेथे काही अंतरावरील टेबलावर जगताप नावाचे अतिशहाणे कनिष्ठ अभियंता बसलेले होते. त्यांचा या RTI अर्जाशी काहीही संबंध नव्हता. तरीही त्यांनी मध्येच नाक खुपसले. ‘माहिती अधिकार अर्ज केल्यानंतर, पोट भरेल याचीही काहीतरी सोय करा’ असा आक्षेपार्ह सल्ला त्यांनी दिला (PWD officers comments on RTI).
हे सुद्धा वाचा
पीडब्ल्यूडीमध्ये ‘दिवाळी’, बोगस कामे दाखवून करोडो रुपये हडपले; अधिकारी उकळताहेत ३० टक्के रक्कम
पीडब्ल्यूडीच्या कार्यकारी अभियंत्याला ठेकेदारांकडून हवेय २० टक्के कमिशन
Video : पीडब्लयूडीच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयालाही लावली ठिगळे
पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्याकडून कंत्राटदारांची छळवणूक!
फाईल निरीक्षण करण्यासंदर्भातील नक्की नियम काय आहेत, याबाबत सल्ला घेण्यासाठी माजी मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांना प्रस्तुत प्रतिनिधीने संपर्क साधला. ‘तुम्हाला हवी असलेलीच फाईल व माहिती अधिकाऱ्यांनी द्यायला हवी. तुमचे समाधान झालेले नसेल तर तुम्ही प्रथम आपील, व त्यानंतर द्वितीय अपील करू शकता’ असा सल्ला रत्नाकर गायकवाड यांनी दिला.
म्हात्रे यांच्या या बनवेगिरीविरोधात प्रस्तुत प्रतिनिधीने तिथेच निषेधवजा अपील अर्ज लिहिला. पण हे पत्र घेऊच नये यासाठीही म्हात्रे यांनी बरेच प्रयत्न केले. अखेर उप अभियंता महेंद्र देशपांडे यांना संपर्क साधला असता, त्यांनी सदर पत्र सादर करून घेण्याच्या सुचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या.
माहिती अधिकाऱ्यांनी अर्जाला केराची टोपली दाखविली, अपिलावरील सुनावणीलाही दांडी मारली
माहिती अधिकार कायदा म्हणजे थातूरमातूर आहे. या कायद्याला फार सन्मान द्यायचा नाही, असे वर्तन पीडब्ल्यूडीच्या मलबार हिल परिसरातील अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. मलबार हिल येथील उप अभियंता कार्यालयात प्रस्तुत प्रतिनिधीने सहा अर्ज दाखल केले होते. त्या अर्जावर माहिती देण्यासाठी ओमप्रकाश पवार, अनिकेत ताकपीरे, उज्ज्वल ठाहोरे व संजय भेंडे या कनिष्ठ अभियंता असलेल्या माहिती अधिकाऱ्यांना कळविले उप अभियंत्याच्या कार्यालयातून कळविले होते. दोन महिने झाले तरी या चार महाभागांनी साधे उत्तर देण्याचेही सौजन्य दाखविले नाही (PWD officers absent for RTI appeal ).
यातील अनिकेत ताकपीरे, उज्ज्वल ठाहोरे व संजय भेंडे यांनी तर आपण माजुरडे व निर्ढावलेले आहोत, असेच दाखवून दिले आहे. कारण त्यांचेच वरिष्ठ असलेल्या सुरेश डावखर या उप अभियंत्यांनी अपिलावर सुनावणी आयोजित केली होती. सुनावणीसाठी या तिघा नमुण्यांनाही लेखी निमंत्रित केले होते. पण ताकपीरे, ठाहोरे व भेंडे हे तिघेही सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले नाहीत. एवढेच नव्हे तर, उपस्थित राहू शकत नसल्याबद्दल यांनी आपल्याच वरिष्ठांना कळविण्याचे साधे सौजन्य सुद्धा दाखविले नाही.
मलबार हिल परिसरातील पीडब्ल्यूडीची पदे ही मलईदार समजली जातात. बरीच मोठी किंमत मोजून हे अधिकारी या पदांवर आलेले असतात. त्यामुळे आमच्या केसालाही कोणी धक्का लावू शकणार नाही, असा तोरा या अधिकाऱ्यांचा दिसत आहे.
(क्रमश:)